अब सरकारको अधीनमा स्मार्ट टेलिकम

काठमाडौं । तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ ।

यससँगै कानुनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना हो ।

२०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएपछि दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन असफल भएको छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नपाइने व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले गएको शुक्रबारभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपथ्र्यो ।

शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण आइतबारसम्म नवीकरण गर्न सक्ने गरी सहज बनिदिएको प्राधिकरणले सोमबार भने अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको ठहर गर्दै सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सोमबार बिहान ८ बजे बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सम्पत्ति व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू पनि टुङ्गो लगाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपियाँ र तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार दस्तुरको थप १५ प्रतिशतसहित २३ अर्ब रुपियाँ बुझाउनुपथ्र्यो । नवीकरण दस्तुरबाहेक स्मार्टका नाममा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापतको करिब चार अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नवीकरण दस्तुर र बक्यौतासहित स्मार्टले करिब २७ अर्ब रुपियाँ भुक्तान गरेको अवस्थामा मात्र आइतबारसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्थ्यो । तर कुनै पनि शीर्षकको रकम भुक्तान गर्न नसकेपछि स्मार्ट टेलिकम अनुमतिपत्रको स्वतः खारेजीमा परेको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुरबापत अहिलेसम्म ७५ करोड रुपियाँ मात्र बुझाएको छ ।

अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएपछि सक्रिय बनेको प्राधिकरणले सोमबारको बोर्ड बैठकबाट तीनवटा निर्णय गरेको आजको गारखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।