सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन

अहिलेको सरकारमाथि बारम्बार निरंकुशतामा उन्मुख भएको आरोप लागिरहेको छ । संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने संस्थाहरू आफैंले संवैधानिक अधिकार सीमित गरिरहेका छन् । आलोचना उठाउनेलाई कारबाही गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूमाथि निगरानी राख्ने, र सूचना प्रवाह रोक्ने कामहरू बढ्दै छन् ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विविध बहानामा बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । राष्ट्रियताको नाममा, सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्ने बहानामा, वा झूटा सूचना नियन्त्रण गर्ने नाउँमा सरकारले विभिन्न चरणमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने निर्णयहरू गर्दै आएको छ ।

यो घटनाक्रम यत्तिको सामान्य छैन, जसलाई केवल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरियो भनेर टार्न सकिन्छ । यसको गहिरो प्रभाव लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि पर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन कुनै अल्पकालीन नीतिगत निर्णय होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथि प्रहार हो । अझ चिन्ताजनक कुरा त के हो भने यस्ता कदमहरूमा सरकार एक्लो छैन—लोकतन्त्रको ऐतिहासिक यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरू समेत यस्ता कार्यहरूमा मौन साथ दिइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार व्यक्त गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसको माध्यमबाट राज्यको निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, जब सामाजिक सञ्जालजस्ता खुला माध्यमहरू बन्द गरिन्छन्, तब यी अधिकारहरू केवल कागजमा सीमित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । सरकारको भनाइ छ—सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक प्रभावहरू फैलिन सक्छन्, सामाजिक सद्भाव बिग्रन सक्छ, वा राष्ट्रियतामाथि चोट पुग्न सक्छ । तर यस्ता तर्कहरू केवल आवरण हुन् । यथार्थमा, सामाजिक सञ्जाल सरकारका लागि असहज प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने, र सत्ताको जवाफदेहिता माग्ने आवाजहरूका लागि सशक्त माध्यम बनिसकेको छ । यसैले, यस्ता माध्यमहरू बन्द गर्दा सरकारलाई स्वतन्त्रतावादी भन्दा बढी नियन्त्रणवादी, अर्थात् निरंकुश देखिन्छ ।

जब कुनै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकहरूमा पर्छ । नेपालजस्तो देशमा जहाँ औपचारिक मिडिया संस्थाहरू पनि राजनीतिक आस्थाले विभाजित छन्, त्यहाँ वैकल्पिक माध्यम—जसले नागरिकका वास्तविक पीडा, असन्तुष्टि र आवाजलाई स्थान दिन सक्छ—सामाजिक सञ्जालहरू नै हुन् । युट्युबमा जनताको आफ्नै शैलीमा भनिएका कथा, टिकटकमा बनाइएका आलोचनात्मक सन्देश, वा फेसबुकमा व्यक्त गरिएको असहमति—यी सबै अभिव्यक्तिको नयाँ युगका संकेत हुन् । तर जब सरकार ती सबै माध्यम बन्द गर्छ, त्यसले जनतामा डरको वातावरण सिर्जना गर्छ । नागरिकहरू बोल्न डराउँछन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ—सरकार हेरेर बसेको छ ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक भाषणको कुरा होइन, यो सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड पनि हो । एउटा शिक्षिका जब युट्युबमा भाषा पढाउँछिन्, एउटा युवा जब फेसबुकमार्फत घरमै बनाएको खाना बेच्न खोज्छ, वा एउटा ब्लगर जब सडकको भ्रष्टाचार उजागर गर्छ—तिनीहरू सबै आफ्नो जीविकासँगसँगै समाजमा योगदान दिइरहेका हुन्छन् । तर यस्ता प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा तिनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर पर्छ । साना व्यवसायी, होम–मेकरहरू, अनलाइन स्टोर चलाउनेहरू, डिजिटली प्रशिक्षित युवाहरू—सबैको भविष्य अनिश्चित बन्द हुँदै जान्छ ।

अझै गम्भीर कुरा के छ भने, यस्ता निर्णयहरू सरकारले अचानक लिन्छ । बिना पूर्वसूचना, बिना सार्वजनिक संवाद, र प्राय: बिना कानुनी प्रक्रिया, केवल कुनै न कुनै आन्तरिक निकायको सिफारिसमा निर्णय हुन्छ । यस्तो निर्णय प्रक्रियाले कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । यदि एउटा सरकारले नागरिकसँग संवाद नगरी, प्रत्यक्ष सरोकारका निर्णय अचानक लिनु द:खद हो ।

अहिले यस्ता निर्णयहरू सरकारबाट आउँछन् भने पनि त्यसमा सत्ता साझेदार बनेका दलहरूको मौनता झनै दु:खद छ । नेपाली कांग्रेस, जसले दशकौँसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ गरेको इतिहास बोकेको छ, आज सत्ता स्वार्थका कारण मौन छ । संसदमा यस्ता कार्यहरूको विरोध गर्ने आवाज उठ्दैन, सडकमा जनताको पक्षमा उभिने नेतृत्व देखिँदैन । यस्ता कार्यहरूमा मौन बसेको राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जनताले राख्न सक्दैनन् । जब जनताले विश्वास गुमाउँछन्, तब विकल्प खोज्न थाल्छन् । तर विकल्प पनि त्यस्तै भएपछि लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्छ, जुन लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ ।

केवल राजनीतिक रूपमा होइन, यस्ता कार्यहरूले समाजमा विभाजन पनि उत्पन्न गर्छ । एकातर्फ, राज्यद्वारा समर्थित सन्देश मात्र बाहिर आउँछ । अर्कातर्फ, असन्तुष्ट जनताको आवाज बन्द कोठाभित्र सीमित रहन्छ । यस्तो असन्तुलनले समाजमा गहिरो तनाव र हिंसात्मक प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ । जब कुनै माध्यम बन्द हुन्छ, जनताले वैकल्पिक (वा अघोषित) माध्यम रोज्न थाल्छन्, जसले अझ जोखिम बढाउँछ । उदाहरणका लागि, प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालको सट्टा ख्एल् प्रयोग गर्न थालिन्छ, जसले डेटा सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्छ, र राज्यको नियन्त्रण अझ खतरनाक प्रविधिमा जान सक्छ ।

कानुनी हिसाबले पनि हेर्ने हो भने, नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्राप्त मौलिक अधिकार बिना तर्क, सूचना वा न्यायिक समीक्षाविना निलम्बन गर्न सकिँदैन भनी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर यस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयहरू कुनै कानुनी प्रक्रियाअनुरूप गरिएको देखिँदैन ।

अहिलेको सरकारमाथि बारम्बार निरंकुशतामा उन्मुख भएको आरोप लागिरहेको छ । संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने संस्थाहरू आफैंले संवैधानिक अधिकार सीमित गरिरहेका छन् । आलोचना उठाउनेलाई कारबाही गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूमाथि निगरानी राख्ने, र सूचना प्रवाह रोक्ने कामहरू बढ्दै छन् । कतिपय पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेको टिप्पणीका लागि थुना भोग्नुपरेको छ । नागरिकले फेसबुक स्टेटस लेखेको आधारमा उजुरी परेका छन् । यस्ता गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई प्रहरी राज्यको संकेत हुन् ।

सामाजिक सञ्जालहरू लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण त हुन्, तर त्यहाँ झूठा सूचना, घृणा भाषण वा विकृति भएको भन्दै बन्द गर्नु समाधान होइन । राज्यको कर्तव्य नियन्त्रण होइन, व्यवस्थापन हो । डिजिटल साक्षरताको अभाव, तथ्य–जाँचको कमजोर संरचना, नियमन नीतिको अस्पष्टता—यी सबैको सुधार गरेर नागरिकलाई सचेत बनाउनु दीर्घकालीन उपाय हो । सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रतिबन्ध लगाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमसल बनाउँछ, सशक्त होइन ।

अब प्रश्न उठ्छ—यस्तो अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने? उत्तर भनेको सक्रिय नागरिक चेतना, पेशागत संस्थाहरूको प्रतिरोध र वैधानिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता हो । पत्रकार महासंघले अब चुप लागेर बस्ने होइन, सक्रिय रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध गर्नुपर्छ । मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अधिवक्ताहरूले अदालतमा रिट दर्ता गरेर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । नागरिक समाजले विद्यालय, कलेज, समुदायमा कार्यक्रम गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउनु अत्यावश्यक छ । केवल काठमाण्डौमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर होइन, देशभरका युवामा डिजिटल अधिकारको शिक्षा दिन सकियो भने लामो यात्रामा लोकतन्त्र बलियो हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु पनि जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थाहरूलाई यस्ता कार्यहरूको तथ्यसहित जानकारी दिइनुपर्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रभाव ठूलो हुन्छ । यदि यस्ता संस्थाहरूले स्पष्ट रूपमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भनी आफ्नो रिपोर्टहरूमा लेखे भने, त्यसले सरकारमाथि वैधानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, अनुदान, र कूटनीतिक समर्थनमा निर्भर रहेको अवस्था छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको आलोचना वा अवलोकनले शासक वर्गलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा पनि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । धेरै नागरिकहरू अझै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको के हो भन्ने कुरा नै ठिकसँग बुझ्दैनन् । अझ डिजिटल अधिकार र इन्टरनेट स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कमै मात्रामा उठान भएका छन् । सामुदायिक रेडियो, स्थानीय कलेज, विद्यालय, र सामाजिक संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई संविधानमा उल्लेखित आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिन सकिन्छ । जब नागरिकहरू आफ्ना अधिकारबारे सचेत हुन्छन्, तब तिनको हनन सहन तयार हुँदैनन् ।

हामीले बुझ्नैपर्ने अर्को कुरा हो कि लोकतन्त्र केवल चुनावमा मत हालेर टुङ्गिने अभ्यास होइन । लोकतन्त्र भनेको निरन्तर संवाद, आलोचना, बहस, विरोध, र विकल्प खोज्ने प्रक्रिया हो । सरकार चलाउनेहरू सर्वशक्तिमान होइनन्; उनीहरू नागरिकका सेवक हुन् । त्यसैले नागरिकले प्रश्न गर्न, आलोचना गर्न, र उत्तर माग्न पाउने अधिकार हो । तर जब राज्य नागरिकको त्यो अधिकारमाथि अंकुश लगाउँछ, तब त्यो लोकतन्त्रको अन्त होइन भने पनि गम्भीर क्षति भने अवश्य हो ।

यस्ता खालका गतिविधिहरू— जस्तै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु— प्राय: एक खालको मानसिकताबाट निर्देशित हुन्छ । त्यो मानसिकता हो— ‘शासन गर्न सजिलो बनाउने’; जसमा नागरिकलाई सुन्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने प्राथमिकता हुन्छ । यस्तो सोचले नै निरंकुश शासनको जग बसाल्छ । इतिहास साक्षी छ, जब जुनसुकै मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्द भयो, नागरिकले बोल्न छाडे, पत्रकारहरू जेल परे, अनि शासन गर्नेहरूले असहमति सहन छाडे—त्यो देशको पतन सुरु भयो । नेपालले यस्तो इतिहास एक पटक होइन, धेरै पटक भोगेको छ । पञ्चायतकाल, राजतन्त्रकाल वा सैन्य हस्तक्षेप—हरेक पटक पहिलो प्रहार अभिव्यक्तिमाथि नै भयो । अनि फेरि जनआन्दोलन आवश्यक पर्याे । अब फेरि त्यो इतिहास दोहोरिन नदिन हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

आजको समयमा, डिजिटल संसार नागरिक सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । लोकतन्त्रलाई जोगाउन सामाजिक सञ्जाल आवश्यक छ । हरेक नागरिक अब पत्रकारजस्तै बनेका छन्—भ्रष्टाचार देखे मोबाइलले खिच्छन्, आवाज उठाउँछन्, एक अर्कालाई चेतावनी दिन्छन् । यसैले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको त्यो शक्ति जनताबाट खोस्ने प्रयास हो । यो लोकतन्त्रमा अक्षम्य अपराध हो ।

सरकारले यदि साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने, तिनीहरूलाई चुप गराएर होइन, सुनेर अघि बढ्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने विकृतिहरू हटाउन नीतिगत सुधार ल्याउन सकिन्छ, डिजिटल साक्षरताको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ, गलत सूचना विरुद्धका उपकरण निर्माण गर्न सकिन्छ । तर प्लेटफर्म नै बन्द गर्नु भनेको आगो निभाउन पानी होइन, तेल खन्याउने हो ।

यदि हामीले अहिले पनि चुपचाप सह्य गर्यौं भने, भोलि अरू अधिकार पनि खोसिन सक्छन्—पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, सभा–प्रदर्शनको अधिकार वा राजनीतिक सहभागिता । अनि फेरि एकपटक नागरिकको हैसियत मतदाता मात्रमा सीमित हुनेछ, जो पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्छ, अनि बाँकी समय मौन रहन बाध्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको नाम त बाँकी रहन्छ, तर आत्मा मरेको हुन्छ ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लडेका लाखौँ नागरिकहरूको सपना के थियो? यस्तो राज्य जहाँ शासन जवाफदेही होस्, जनता स्वतन्त्र होऊन्, र सत्तामा बसेकाहरू आलोचना सहन तयार होऊन् । तर अहिले जति जति सूचना प्रविधिमा प्रगति हुँदैछ, उति नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग पनि देखिँदैछ । सीसीटीभी निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण—यी सबै प्रविधिहरू जनताको हितका लागि होइन, सत्ताको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा नागरिक आवाज उठाउने ठाउँ अझै बाँकी छ भने त्यो हो—संगठित प्रतिरोध । नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, युवा, शिक्षक—सबै मिलेर आवाज उठाउनुपर्ने समय यही हो । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आज बोल्न नसक्नेहरूले भोलि सास फेर्न पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

अब हामीसँग प्रश्न छ—के हामी फेरि त्यही निरंकुशताको युगतिर फर्कन चाहन्छौं? जहाँ एकाधिकार चल्छ, आलोचना अपराध ठहरिन्छ, र जनता ‘कृपा’ मा बाँच्छन्? कि हामी त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास गर्न चाहन्छौं जहाँ नागरिक हरेक निर्णयमा सहभागी हुन्छन्, सरकार जनताको सेवक हो र विचारको स्वतन्त्रता सर्वोपरि छ?

यो छनोट हाम्रो हो । समाजका हरेक सचेत नागरिक, विचारशील युवा, र विवेकशील नेतृत्वले यो समयको घडी बुझ्न सक्नुपर्छ । जबसम्म हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैनौं । सरकारलाई डर लाग्छ भने सत्यबाट डर लाग्दो हो—तर जनतालाई बोल्न डर लाग्न थालेको छ भने त्यो शासनको असफलता हो ।

नेपालमा लोकतन्त्र अझै नयाँ छ । यो परिपक्व हुन समय लाग्छ । तर हरेक चोट, हरेक प्रतिबन्ध, हरेक बन्दले यसलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले हरेक नागरिक, संस्था, र नेताको कर्तव्य हो—लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य जोगाउनु । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै विशेष वर्गको अधिकार होइन, यो सम्पूर्ण समाजको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो ।

हामी यो बुझ्नुपर्छ—आज फेसबुक, टिकटक, युट्युब बन्द भए, भोलि रेडियो, टेलिभिजन, अनि अखबार पनि बन्द हुन सक्छन् । आज पत्रकार पक्राउ परे, भोलि शिक्षक, कलाकार, विद्यार्थी सबैको पालो आउन सक्छ । अनि भोलि फेरि जनआन्दोलन आवश्यक पर्छ । त्यसैले आन्दोलन गर्नुअघि सचेत हुन आवश्यक छ । हरेक आवाजले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छ । बोलौं, उठौं, लेखौं—ताकि हामी फेरि एकपटक बन्दी होइन, स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा बाँच्छौँ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–