करोडौँ राजस्व तिरिरहेका सामाजिक सञ्जाल किन बन्द गर्नुपर्‍यो ?

संसारभर व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू प्राय: एउटै निकायमा दर्ता भए पुग्छन् र सरकारले नै दर्ता प्रक्रिया सहज बनाइदिन्छ । तर, नेपालमा भने सयौँ किसिमका झन्झटिला प्रक्रिया छन् । जसलाई नेपालीहरूले त झेलिरहेका छन्, तर स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिक वा विश्वव्यापी कम्पनीहरूले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लाई टेकेर सरकारले हिजो बिहीबारदेखि स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालहरू धमाधम बन्द गरिरहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा सर्वाधिक प्रयोगमा आइरहेको फेसबुक, युट्युव, म्यासेञ्जर, ह्वाट्सएप, हाम्रो पात्रोलगायत करिब तीन दर्जन सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरू कोही आंशिक र कोही पूर्णरूपमै चल्न छाडिसकेका छन् ।

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलाशले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन भन्दै सरकारले अहिले धमाधम सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थालेको हो । अदालतको उक्त आदेशले ‘विदेशी वा स्वदेशी कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू सञ्चालन हुनुपूर्व नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन र नेपाल सरकारले अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न’ भनेको छ ।

यही आधारलाई टेकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन पटक–पटक आह्वान गर्‍यो तर उनीहरू आएनन् । यसबीचमा भाइबर, टिकटक, सारांश, निम्बज र ओपोलाइभले आफूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गरेका थिए । जुन अहिले निर्वाध चलिरहेका छन् ।

करोडौँ कर उठाउने अनि सूचीकरण भएनन् भनेर प्रतिबन्ध लगाउने यो कस्तो असङ्गति ?

मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम/ह्वाट्सएप), गुगल, माइक्रोसफ्ट, ट्विटर (एक्स), एप्पल, नेटफ्लिक्स, एमाजन, मेटा प्लाटफर्म आयरल्याण्डलगायत थुप्रै सञ्जालहरूले नेपालको ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइ डिजिटल सेवा कर तिरिरहेका छन् । तर, सरकारले सूचीकरण नभएको बाहानामा बन्द गरिरहेको छ ।

संसारभर व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू प्राय: एउटै निकायमा दर्ता भए पुग्छन् र सरकारले नै दर्ता प्रक्रिया सहज बनाइदिन्छ । तर, नेपालमा भने सयौँ किसिमका झन्झटिला प्रक्रिया छन् । साथै प्राय: ‘अन्डरटेबल’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायमै बाधासमेत सिर्जना हुन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई स्वीकार्ने मानसिकता दासत्व स्वीकार्नु हो । जसलाई नेपालीहरूले त झेलिरहेका छन्, तर स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिक वा विश्वव्यापी कम्पनीहरूले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टै जनतालाई भुलभुलैयामा राखेको देखिन्छ । मेटाले लाजिम्पाटस्थित ठूला करदाता कार्यालयमार्फत कर तिरेको तथ्य आफैंमा पर्याप्त प्रमाण हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (जेठ २०८० देखि असार २०८१ सम्म) मा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरूले नेपालमा १६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेका छन्, जसमा मेटा पनि सामेल छ ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, यदि नेपालमै दर्ता नै छैन भने के आधारमा सरकारले कर सङ्कलन गर्‍यो ? यो गम्भीर प्रश्न सरकारमाथि मात्र होइन, न्यायालयले समेत अध्ययन नगरेको देखिन्छ, वा न्यायालयलाई समेत सरकारले भुलभुलैयामा पारेको हुनसक्छ ।

यससँगै अर्को प्रश्न, नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीतिले पनि देखाएको छ । कर तिरेको कम्पनीसँग समन्वय कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट रणनीति सरकारसँग देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरू विश्वभरका आफ्ना–आफ्ना छन्, त्यसैले मेटा जस्ता कम्पनीहरूसँग कुरा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रत्यक्ष पहल गर्न सकिन्थ्यो । तर, ‘मेटाले नेपाललाई टेरेन’ भन्ने जस्तो भाष्य बनावटी मात्र हो ।

यथार्थमा, मेटालगायत करिब दुई दर्जन सामाजिक सञ्जालहरू नेपालको कर प्रणालीमा जोडिइसकेका छन् र हालै मात्र नेपालका प्रयोगकर्ताहरूका लागि मोनिटाइजेशन (मौद्रिकरण) लगायतका नयाँ सुविधा थप्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीलाई दर्ता नभएको बाहानामा बन्द गर्नु सरकारको नीतिगत असङ्गति मात्र होइन, नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खतरा समेत हो ।