स्थानीय तहमा योजना,कतै खातैखात कतै शून्य

काठमाडौं । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा योजनाको खातैखात छन् भने पहुँच नपुगेका स्थानीय तहले योजनाको अभाव झेल्दै आएका छन् ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा तीनै तहका विकासका योजना सञ्चालन भएका छन् । पहुँचविहीन स्थानीय तहमा भने योजनाको अभावमा विकासका काम अधुरा र अलपत्र पर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा साधनस्रोत छरिँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएका छन् ।

स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात र कतै योजनाको अभाव भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार अहिले तीनै तहका योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा कार्यान्वयन हुने हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाई स्रोतसाधनलाई एउटै बास्केटमा हाली आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानीय तहले आफूखुसी योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।

उनले भने, “अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा क्षमता विकासको अभावमा कामप्रति उत्साह नै छैन । अधिकांश जनप्रतिनिधि विभिन्न प्रलोभनको पछाडि लाग्ने गरेका छन् ।”

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा शेषरमण न्यौपानेले स्थानीय तहमा व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासका अभावमा कतै योजना धेरै भएर कामै हुन नसकेको त कतै योजना नै नपर्ने गरिएको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।