स्टक एक्सचेन्ज र सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले आइतबार रिट खारेज गरेको हो।

अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रसहितले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका गर्न लागेको थियो। उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै मिश्रले रिट दायर गरेका थिए। सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सरकारले गरेको संशोधन नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै मिश्रले २०७९ असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चमा दायर भएको रिट गत बिहीबार नै अन्तिम फैसला सुनाउने तयारी थियो। तर बहस नसकिएपछि त्यसलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। यसअघि यस्तै विवादमा सर्वोच्चले एउटा फैसला सुनाएको थियो। अधिवक्ता अमृत खरेलले बोर्डले नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न संशोधन गरेको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा विस्तृत व्याख्या गरेको थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको थियो।

बोर्डले एक स्टक एक्सचेन्ज, दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज र संख्या नखुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि गत भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को दोस्रो संशोधन र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ चौथो संशोधन गरेको थियो।

यी तीन किसिमका नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि बोर्डले गत असोज २ गते आवेदन खुला गरेको थियो। उक्त कार्यलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। २०७९ कात्तिक ४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लिखित जवाफ मगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेशले सबै प्रक्रिया रोकिएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले छिट्टै फैसला सुनाउन माग गर्दै आएको थियो।