उखु किसान : सडकमा पसिनाको मूल्य खोज्दै, सरकार मौन

कृषि प्रधान देश भनेर जति घोक्रो सुकाएर भाषण गरे पनि किसानका समस्या भने ज्यूँ का त्यूँ नै छ । वर्षाैँदेखि आफ्नै पसिनाको मूल्य पाउन उखु किसानहरू सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । चुनावको समयमा राजनीतिक दलहरू नेपाललाई कृषि हव बनाउने खोक्रो भाषण गर्न कहिल्यै छोड्दैनन् ।

किसानका समस्याको समाधान गर्ने झूटो आश्वासन दिएर भोट मागेका जनप्रतिनिधिहरू आफू सत्तामा पुगेपछि जनतासँग गरेको बाचा बिर्सनु हाम्रो देशका लागि कुनै नौलो विषय होइन ।

कृषि प्रधान देश भनेर जति घोक्रो सुकाएर भाषण गरे पनि किसानका समस्या भने ज्यूँ का त्यूँ नै छ । समयमै मल, बीउ नपाउनु र सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानको निद्रा हराएको विषय त सामान्य जस्तै भइसकको छ ।

अनेक हन्डर खाएर किसानले उब्जाएको अन्न बालीले उचित मूल्य पाउँदैन । उचित मूल्य र अनुदान नपाउँदा किसानको पसिना बगाएर उत्पादन गरेका गोलभेडा, दूध सडकमा पोखिन्छ ।

कहिले भुक्तानी नपाएकाले त कहिले अनुदान नपाएकोमा किसानहरू बारम्बार उही प्रकृतिको आन्दोलन गर्नुपर्छ । के कृषि प्रधान देशका किसानहरूको हविगत यस्तै हुनुपर्ने हो ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्दैन ?

के कृषि प्रधान देशका किसानहरूको आँसु बगाउने अधिकार सरकारलाई छ ? वर्षौँदेखि भुक्तानी नपाएका किसानलाई पटक–पटक सडकमा आउन बाध्य पारिनु यो कस्तो बिडम्बना !

कृषि प्रधान देशको अर्थ हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र जनजीवनको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा निर्भर हुनु । जो अर्थतन्त्रको खम्बा बनेर उभिएको छ के त्यही किसानको श्रमको मूल्य नदिनू कति उचित होला ?

सडकबाट सरकासँग श्रमको मूल्य माग्दै उखु किसान

वर्षाैँदेखि आफ्नै पसिनाको मूल्य पाउन उखु किसानहरू सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले दिँदै आएको अनुदान आधा घटाएपछि किसानहरू आन्दोलित छन् ।

किसानहरूले एक क्वीन्टल उखुको मूल्य ६५५ रूपैयाँ पाउँछन् । जसमा उद्योगले ५८५ रूपैयाँ दिन्छ भने सरकारबाट अनुदानस्वरूप ७० रूपैयाँ पाउँछन् ।

तर, सरकारले दिँदै आएको ७० रूपैयाँ अनुदानमा आधा कटौटी गरेर ३५ रूपैयाँ मात्र दिने भनेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । भदौ ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म देशैभरिका करिब ६०० उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा पहिलो चरणको आन्दोलन गरेका थिए ।

भदौ २६ गते महेन्द्र राजमार्गमा अनिश्चितकालीन चक्का जाम गर्ने निर्णय किसानहरूले गरेका छन् । ‘दसैँको मुखमा, अरुको पेट पाल्ने किसानको पेटमा सरकारले लात हानेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं,’ उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले भने ।

उनले भने, ‘आफ्नै परिश्रमको मूल्य पाउनका लागि पटक–पटक सडक संघर्ष गर्नु परेको छ । यस पटक त झन् दसैँको मुखमा सरकारले अनुदान कटौटी गरेको छ । यो भनेको किसानको परिश्रमको मूल्य हो । हामीले कसैसँग भिक मागेको होइन । जबसम्म अनुदान कटौटी फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामी कडा आन्दोलन गर्छाैँ ।’

उनी भावुक हुँदै भने, ‘हाम्रो आयआर्जन नै उखु हो, दसैँ आइरहेको छ घरमा बालबच्चा छन् कसरी तिहार मनाउने ? खेती गर्ने जग्गा नै बैंकमा लिलाम हुँदाखेरि हामी कहाँ जाने हो ?’ कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानले पाउने अनुदानका लागि पहल गर्ने आश्वासनबाहके केही गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै अनुदान रकम रोकेको आरोप

किसानहरूले गत मंसिरमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उखु किसानलाई उद्योगले दिने ५८५ रूपैयाँ र नेपाल सरकारले दिने ७० रूपैयाँ भनेर दुईवटा फाइल क्याबिनेटमा लगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त फाइललाई रोकिदिएको आरोप किसानले लगाएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त सिधै भनेका थिए– सरकारसँग पैसा छैन अनुदान पाउनु हुन्न । त्यसपछि उखु किसानहरू असारमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने किसानालाई भेटेका थिएनन् ।

किसानका उक्त ज्ञापनपत्र ति मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको कुनै दराजको कुनामा थन्क्याए । किसानका पिडा बुझ्ने कसरत कसैले गरेनन् । अन्नत: पुन किसानहरू अनुदान रकम ७५ रूपैयाँ नै पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका गरेका हुन् ।

१३ जिल्लामा किसानहरूले उखु खेती गर्दै आएका छन् । झण्डै एक लाख उखु किसानलाई सरकारले अनुदान बापत एक अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ रकम दिनुपर्छ ।

बारम्बार आन्दोलन समस्या उही

मधेशको घामलाई घाम नभनी महिनौं पसिना चुहाएर उखु उमार्ने, त्यसपछि त्यो उखु बेचेर घर खर्च, छोराछोरीको पढाइ, बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने किसानले सपना देखेका हुन्छन् ।

तर जब मिलसम्म उखु पुर्‍याउँछन् । अब पैसा हात नपर्ने पो होकि, या श्रमको मूल्य माग्न आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो भन्ने पिरले सताउँछ । मानौं उखु किसानले आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउन आन्दोलन गर्ने नियति नै भइसकेको छ । त्यसैले त उनीहरू परिश्रमको मूल्य पाउन राजधानी धाउन बाध्य हुन्छन् वर्षेनि अनि सिजनैपिच्छे ।

२०७६ वैशाख ३१ देखि किसानहरू निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सोही वर्षको जेठमा किसानहरू ‘हाम्रो पसिनाको मूल्य दे’ भन्ने नारासहित ‘उखु किसान संघर्ष समिति’ गठन गरे । त्यसपछि उनीहरू कहिले बिक्री भएको उखुको भुक्तानी माग्दै, कहिले सरकारी अनुदान समयमा नपाएकोमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

२०७७ कात्र्तिकमा, राजधानीको माइतीघर मण्डलामा १६ दिनसम्म टेन्ट टाँगेर आन्दोलन गरेका थिए । उक्त समयमा सरकार र किसानबीच तत्काल भुक्तानी गर्ने, मिल मालिकलाई कारबाही गर्ने जस्ता चार बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई किसानले सहजै विश्वास गरे तर सम्झौता कागजमै सीमित रह्यो ।

२०७८ साउनमा, फेरि आन्दोलन गरे । यो पटक २९ करोड रूपैयाँको बक्यौता नदिएको आरोपसहित उनीहरू आन्दोलन गरेका थिए । त्यसयता किसानहरू काठमाडौंमा मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा पनि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारको व्यबहारले निरासा छाउदै

राजनीति गर्नेहरूका भाषणमा ‘कृषक राजा हुन्’ , ‘कृषि मेरूदण्ड हो’ जस्ता शब्दहरू वर्षाै देखि सुन्दै आएका किसानहरूमा निरासा छाउदै गएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त किसानलाई हौसला दिनुको सातो उखु खेती छोडेर अन्य खेति तिर लाग्न भनका छन् ।

उखु खेति भनेकोे उद्योगी बाली हो एक सालमा भनेर त हुँदैन हामीले एक साल लगाएपछि तीन साल त्यसमै जान्छ । सरकारले अनुदान दिदैन, मिलले भुक्तानी दिदैन भने ऋणमा डुबेर खेती किन गर्ने ? उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले कर्पोरेट खबरसँग भने ।

उनको यो अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ, उनी सरकारको रबैयाबाट आजित भइसकेका छन् । उखु किसानहरू विस्तारै खेतीबाट विस्थापित हुँदै गएका छन् ।

नेपालभर अहिले ८९ हजार ९१८ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुन्छ । सर्लाहीदेखि कन्चनपुरसम्म फैलिएको यो खेतीले लाखौँ परिवारको चुुल्हो बालेको मात्रै छैन चिनी आयातमा समेत कमी ल्याएको छ । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि उखुको खेतमा हरियालीभन्दा बढी निराशा पलाइरहेको छ । सरकारी नीति र उदासीनताले गर्दा उखु खेती पछिल्लो पाँच वर्षमा निरन्तर घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखु खेती गरिएको र ३१ लाख टनभन्दा बढी उत्पादन थियो । २०८१/८२ मा त्यो क्षेत्र घटेर ५७ हजार ३५५ हेक्टर मात्रै सीमित रहेको छ । उत्पादन पनि घटेर २८ लाख ८३ हजार ६०३ टन रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पाँच वर्षमै झण्डै ७ हजार हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुन छोडेको देखिन्छ ।

सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण त गर्छ तर उद्योगीलाई लागू गराउन सक्दैन । भुक्तानी वर्षाै पर्खनुपर्ने, अनुदानमा कटौती हुने, बीउ र मल समयमा नपाइने, यी सबै समस्याले गर्दा किसान उखु खेतीबाट पछि हत्न थालेका छन् । यो समस्या केबल किसानको समस्या मात्र हैन यो समस्याले देशको अर्थतन्त्रको भविश्यलाई नै इंकित गरिरहेको छ ।

यदि उखु उत्पादन घट्दै गयो भने नेपाल चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने विषय राजनीतिक दलका एजेण्डा र भाषणमै सीमित हुनेछ र विदेशी चिनीमा परनिर्भर बन्नुपर्ने खतरा अझै बढ्ने सम्भावना छ ।