१६ औँ योजनाका लागि विज्ञको सुझावः संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्नुपर्छ

काठमाडौं । १६ औँ योजनाको अवधारणपत्र तयारीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले विषय विज्ञहरुसँगको छलफललाई बिहीबार पनि जारी राखेको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, अर्थविद्हरु, नेपाल सरकारका बहालवाला तथा पूर्व सचिव तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरु सहभागी छन् ।

बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ योजना संघीय नभइ राष्ट्रिय योजना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थात १६ औँ योजनाले प्रदेश र पालिकाको जिम्बेवारी र उपस्थितिलाई समेत विचार गरेर योजना तर्जुमा गनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

प्रदेश र पालिकाका योजनाहरुलाई डोर्याउन सक्ने गरी प्लानिङ गर्नसके संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विषय विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई समेत आधारमानी १६ औँ योजनाको अवधारणापत्र तयार हुनेछ ।

उनका अनुसार साउन पहिलो साताभित्रै यसलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको छ । २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने १६ औँ योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

बिहीबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एक नारायण अर्याल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, पूर्व महान्यायाधिकवक्ता रमेश बडाल, आयोगका पूर्व सदस्यहरु डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. गणेश गुरुङसहभागी थिए ।

यसैगरी अर्थमन्त्रालका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, पूर्व सचिवहरु पुरुषोत्तम ओझा, यमकुमारी खतिवडा, केदारबहादुर अधिकारी, पूर्णचन्द्र भट्टराई, गोपीनाथ मैनाली विषय विज्ञह डा. विश्वास गौचन, चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल लगायतको उपस्थिति थियो ।

के–के आए सुझाव ?
बुधबार सुझाव दिने धेरै विज्ञहरुले आयोगको भूमिका थप वलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय मात्रै नभइ १६ औँ योजना राष्ट्रिय योजना हुनुपर्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको कुन वर्ष केके अनि कति काम गर्ने भनेर छुटिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

पञ्चवर्षीय योजनाको प्रचार नभएको भन्दै विज्ञहरुले तीनै तहका सरोकारवाला निकाय र सरकारका निकायसम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन् । नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा समन्वय समेत नभएको भन्दै कतिपय विज्ञहरुले यसका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका लिनु पर्ने बताए ।

यससँगै २०७८ को जनगणनालाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिको इनिसिएसन आयोगले लिनुपर्ने, कृषि लगायतका उत्पादनलाई बढाउने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको छलफल शुक्रबारसम्म चल्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । प्रवक्ता दाहालका अनुसार अवधारणा पत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तहमा समेत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने आयोगको योजना रहेको छ ।