सोमबार, वैशाख १४, २०८३
कर्पोरट खबर
7:04 am, सोमबार, वैशाख १४, २०८३
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका चार स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित गरेर बनाइएका एक हजार २७२ घरटहरा भत्काइएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको समन्वयमा सरकारी टोलीले शनिबार र आइतबार काठमाडौँको थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर र जडिबुटी तथा भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा अवैधरुपमा निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काएको हो ।
ती चार स्थानमा एक हजार ६५० घर टहरा रहेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा १५ वटा पक्की घर र मनोहरा वस्तीमा ३६५ घरटहरा भत्काउन बाँकी रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।
शनिबार काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका १४३ घरटहरा भत्काइएको थियो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ती संरचना भत्काइएपछि घरबारविहीन बनेका ३४ परिवारका ११५ सदस्यलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा राधास्वामी सत्सङ्ग भवन कीर्तिपुरमा राखिएको छ ।
गैरीगाउँ–बानेश्वर क्षेत्रमा रहेका ५७८ मध्ये शनिबार ५६० घरटहरा भत्काइएको थियो । सुरक्षाकर्मीको टोलीले आज थप पाँच वटा घर टहरा भत्काएको छ । सो क्षेत्रमा अझै १५ वटा पक्की घर भत्काउन बाँकी छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रका अतिक्रमित संचरना हटाउन सुरक्षाकर्मी खटिइएको थियो ।
आइतबार मनोहरा जडिबुटीतर्फ ११४ घरटहरा भत्काइएको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा अन्दाजी ६०० जना बसोबास गर्दै आएका थिए । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । यस्तै मनोहरा वस्ती (भक्तपुर) तर्फका ८१५ मध्ये ४५० भन्दा बढी घरटहरा भत्काइएको छ ।
मनोहरा नदी किनारामा आइतबार बिहान १० बजेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात वटा डोजरको सहायताले अतिक्रमित संरचना भत्काउन थालिएको थियो । वर्षाका कारण संरचना भत्काउने कार्यलाई स्थगित गरिएको र बाँकी संरचना सोमबार हटाउने तयारी गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन सहज रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ । सहारा नभएका तथा वास्तविक समस्यामा रहेका नागरिकका लागि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म होटल तथा लजमा बस्ने, खानेलगायत आधारभूत सुविधाको प्रबन्ध मिलाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
