सुकुम्बासीको प्रश्न : अब त लालपुर्जा पाइन्छ कि ?

भजनी । कुन्तीदेवी विक कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नं १ शक्तिनगर शिविरमा बस्दै आएकि छन् । निर्वाचनका समयमा दैनिक चहलपहल हुने उनको घर तथा आसपासको क्षेत्र यतिबेला सुनसान छ ।

पछिल्लो समय आफूले भोट हालेर जिताएका सांसद मन्त्री भएको खबरले भने आशा जागेको उनको भनाइ छ । “कसले चुनाव जित्यो, कसले हार्यो त्यो ठूलो कुरा भएन । जुन वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या छ, त्यो पूरा हुन्छ भन्ने आशा बढेको छ । किनभने हाम्रो क्षेत्रले मन्त्री पाएको छ ।”

कैलाली क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुन्। उनले टीकापुर नगरपालिकाभित्रका सात शिविरका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो लालपुर्जा दिएर जग्गाको मालिक बनाउने वाचा निर्वाचनको समयमा गरेको स्थानीय भागीराम चौधरी बताउछन्। “हाम्रा लागि यो संयोग भन्नुपर्छ ।

निर्वाचनको समयमा माननीयज्युले हामीसँग जग्गाको मालिक बनाउने वाचा गर्नु र आज त्यहीँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु”, उनी भन्छन्, “आशा छ, अब हामीले जग्गा पाउँछौँ । वर्षौंदेखिको सपना अब पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।”

यसभन्दा पहिले नै सरकारले मुक्तकमैया, भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । टीकापुर नगरपालिकामा पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम यसअघि नै भइसकेको छ । बाँकी प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । करिब डेढ दशकदेखि शिविर बस्तीका नागरिकलाई एउटै अपेक्षा छ त्यो भनेको उचित बसोबास । निर्वाचनका समयमा शिविरलाई बढी लक्षित गरेर उम्मेदवारले गतिविधि बढाउने गरेको भए पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधान हुन नसक्दा आफूहरु भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग हुँदै आएको गुनासो स्थानीयको छ ।

सोही ठाउँका भोजराज चौधरी सुकुम्बासी बस्तीको समस्या समाधान गर्छु भनेर आउनेप्रति गुम्दै गएको विश्वास पुनःजीवित भएको बताउछन् । “१७ वर्षदेखि त्यहीँ एउटै कुरा सुन्न पाइन्छ, हामीले जितेपछि सुकुम्बासीका सबै समस्या हामी समाधान गर्छौं । १७ वर्ष बिते तर यो १७ वर्ष बिताउन ७० वर्षजस्तो लागेको छ । “भोजराजले भने, “ती सबै चुनाव अगाडिका कुरा मात्रै थिए । चुनाव सकिएपछि शिविरमा फर्केको भने छैन । आज आफ्नै क्षेत्रले मन्त्री पाएका बेला आश लाग्नु स्वाभाविक हो ।”

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत महत्वपूर्ण आवश्यकताबाट बञ्चित गराइएको सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकको गुनासो छ । सबैभन्दा पहिले उचित बासस्थानको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै आश्वासन दिएर आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा पूरा गर्ने नियत विगतदेखि नै हुँदै आएको एकतानगर शिविरका दयाराम चौधरी बताउछन् । “हामी पनि नागरिक हौँ । हामीले पनि राज्यबाट प्रत्याभूत भएका अधिकार प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ ।

त्यसको बाधक कसैले बन्नु हुँदैन”, दयाराम भन्नुहुन्छ, “हाम्रो अपेक्षा ठूलो छैन । उचित बसोबास र रोजगारी सिर्जनामा मात्रै राज्यले हामीलाई हेरिदिए पुग्छ ।”

त्यति भए कुनै राजनीतिक दल वा कुनै जनप्रतिनिधिले आफूहरुका बारेमा चिन्ता नगर्दा पनि हुने उनको भनाइ छ । उनले एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि आफूहरुबाट सङ्कलन भएको मुक्तकमैया, सुकुम्बासी दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्कका बारेका जानकारी नै नभएको बताए। “नागरिकहरुको निर्वाचनमा उम्मेदवारी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष श्रेष्ठ, समानुपातिकमा केन्द्रिय सदस्य इश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट रुपा चौधरी, राष्ट्रियसभा सदस्यमा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट गरिमा शाहलगायत पाँच सङ्घीय सांसद भएपछि सुकुम्बासीले जग्गाको प्रमाणपुर्जा पाउने आशा गर्नु स्वाभाविक हो ।