उपप्रमुख सुनिता डंगोल भन्छिन्– टेबलमा बसेर कोरिएका त्रुटीपूर्ण जीएलडी नक्सा सच्याउनुपर्छ

‘भूमिगत खानेपानीका पाइप र बिजुलीका तार भोलिका लागि समस्या हुनसक्छ’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले निर्देशित जग्गा विकास (गाइडेड ल्याण्ड डिभलपमेन्ट–जीएलडी) नक्सालाई बस्ती, समाज र भूगोलको वास्तविक अवस्थामा आधारित बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

आज बिहीबार उनको अध्यक्षतामा बसेका पूर्वाधार निर्माण र सहरी व्यवस्थापनमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँगको समन्वय बैठकमा उनले यसअघिका नक्साहरू टेबलमा बसेर बनाउने गरिएकाले अनेक त्रुटी रहेको भन्दै अब त्यस्तो नक्सामा सम्बन्धित भूगोलको वास्तविक अवस्था उतार्नुपर्ने बताएकी हुन् । ‘यसअघिको नक्सा टेबलमा बसेर बनाइएको हो । यो नक्सा योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा गएर वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर मात्र तयार पार्नुपर्छ । तबमात्रै कार्यान्वयनयोग्य नक्सा बन्छ र विकासमा स्थानीय सहभागिता तथा अपनत्व बढ्छ,’ उनले पूर्वाधार निर्माण र उपयोगका विषयमा धारणा व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘युनिभर्सल डिजाइनमा काम गरौँ । यसबाट पूर्वाधार पहुँचयुक्त हुन्छन् । विकास सबैका लागि हुन्छ ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार महानरपालिका क्षेत्रभित्र ४७५ किलोमिटर निर्देशित जग्गा विकासअन्तर्गतको सडक छ । यसमध्ये ३ सय किलोमिटर खोलिसकिएको छ । बैठक नियमित भए पनि नतिजाका बारेमा भन्न नसकिएको बताउँदै उनले, आउँदो बैठक अघि नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) तयार गरिसक्ने र आउँदो बैठकमा विगतका निर्णयको समीक्षा गर्ने परिपाटी थालिने बताए ।

‘भूमिगत खानेपानीका पाइप र बिजुलीका तार भोलिका लागि समस्या हुनसक्छ’

बैठकमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर रवीन्द्र पोखरेलले भूमिगत खानेपानीका पाइप र बिजुलीका तार भोलिका लागि समस्या निम्त्याउने बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणले जमिन सतहबाट ५० सेन्टिमिटर तल तार विछ््याएको छ । जबकि खानेपानीका पाइपलाइन ९० सेन्टिमिटर तल छन् । यसले निर्माण अवधिमा त खासै समस्या हुँदैन तर मर्मत उपयोगमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ,’ इन्जिनीयर पोखरेलले भने, ‘यो डिजाइन गलत छ । भोलि आउन सक्ने जोखिम आजै आँकलन गरौँ ।’ उनका अनुसार सडकमा खानेपानीका पाइप धेरै भएका ठाउँमा पाँच वटासम्म छन् । तर वितरण प्रणालीका लागि भूमिगत गरिएका ठाउँमा कतिवटासम्म तार छन्, भन्न सकिने अवस्था छैन ।

उनको यो भनाइमा बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख ताराप्रसाद प्रधानले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।