राजदूत फिर्ता अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चद्धारा दर्ता गर्नै अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको विषयमा आफ्नै आदेश पालना नगरेउपर पेश भएका अवहेलनाका मुद्दा दर्ता गर्ने अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेशले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय रोकिएको भएतापनि आदेशको उल्लंघन गर्दै सरकारले हिजैमात्रै मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी फिर्ता आउन पत्राचार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा पेश भएको थियो ।

‘मुद्दा पेश गरेका हौं । तर जेनजी आन्दोलनका कारण रिट वाहेकका निवेदन दर्ता नहुने सर्वोच्चको नीति भएकोले दर्ता गर्न मिलेनभन्दै हामीलाई फर्काइएको छ’, अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले बताए । ‘अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्नेगरी सर्वोच्चको पूर्ण सेवा कहिले सुरु हुने अनि मात्रै दर्ता हुने नहुने निक्यौल हुने भनिएको छ ।’ विहान ११ बजे नै ३ वटा अवहेलनाका मुद्दा सर्वोच्चमा पेश भएतापनि सर्वोच्चले आलटाल गरेर फिर्ता गरेको कानुन व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने हिजैमात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको च‍.नं ३४२५ मिति २०८२ कात्तिक १७ को पत्राचार मार्फत एघार मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी २० गतेभित्र फिर्ता आइसक्न अर्को पत्राचार गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको विरुद्ध भएको पत्राचारले अदालतको अवहेलना भएको दावी सहित अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले एउटा र लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी र सुनिल भट्टराईले छुट्टछुट्टै गरी ३ वटा अवहेलनाका निवेदन आजै पेश भएका थिए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र्मन्त्रालयलाई अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

आफ्नै आदेशको पालना गराउन माग गर्दै पेश भएको निवेदनमा समेत सर्वोच्चले संवेदनशिलता नदेखाएको भन्दै कतिपय अधिवक्ताहरुले नेपाल बारमा आक्रोश पोखेका थिए ।

सरकारको असोज ३० गतेको निर्णयलाई चुनौति दिंदै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सरकारले खाली स्थानमा नयां नियुक्ति नगर्ने नीति संचारमन्त्रीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चुनावी सरकारले राजदूत विनाको परराष्ट्रनीति कायम गरेको र हालसम्म परराष्ट्रमन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

चुनावमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिमा अल्मिलिनुले निर्वाचनमा फोकस नगर्नु वा निर्वाचनलाई ध्यान नदिनु आफूलाई प्राप्त मेण्डेटको अवमुल्यन गर्नु रहेको भन्दै आलोचना हुनेगरेको छ ।