आममाफी दिने निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ कात्तिकमा हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) लाई कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ आगामी कात्तिक १४ गते गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आगामी कात्तिकमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले भने “मुद्दा आजको पूर्ण इजलासमा हेर्न नमिल्ने भयो । अब अर्को इजलास तय गरेर पूर्ण इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ ।”

यही असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्ने कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल यही असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो । अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो । आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।

संविधान दिवसका अवसरमा यही असोज ३ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रिगलको कैद मिनाहा भएको थियो । कैद मिनाहाको निर्णयविरुद्ध चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सो आदेश भएको हो ।