सर्वोच्चमा ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा एक दशकदेखि सुनुवाइ बन्द

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भएर निर्णय लिन सकेको छैन ।

सर्वोच्चको रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलगायतका महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसार सर्वोच्चले भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कारबाही आक्रामक किसिमले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका १० वर्ष पुराना ४० वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, पाँच वर्ष पुराना २ सय ७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् ।

एउटा प्रकृतिको इजलासबाट अर्कोमा जानासाथ पुरानो लगत कट्टा भएर नयाँ दर्ता हुने भएकाले कतिपय पुराना मुद्दासमेत नयाँको रूपमा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउनुअघि विशेष अदालतमा तीन–चार वर्ष अल्मलिने हुनाले मुद्दाका आरोपितहरूले डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म अन्योलपूर्ण आरोप झेल्नुपरेको देखिन्छ ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वर्षौं बित्दा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेका छन् । लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा २३ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुमै छ । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, मुद्दा अझै सुनुवाइ हुन नसकेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।