काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी सरकारले गरेको बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय भूमिसम्बन्धी कानूनका प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश- १ भित्र सट्टापट्टा गर्न दिने … Continue reading गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर