शनिबार, चैत २८, २०८२
कर्पोरट खबर
9:34 pm, शनिबार, वैशाख २९, २०८१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विषयमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै बहनामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि अन्यत्र सार्न नपाउने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
उक्त जग््गा सट्टापट्टा गरेर अन्यत्र जग्गा दिएर जग्गामा हाउजिङ बनाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।
गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगत रूपमै चलखेल भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ,ओमप्रकाश मिश्र, भक्तराज भारतीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टामा दिने सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २४ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २०८० माघ २४ गते सुनाएको थियो ।
