सरकारविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकार गठन गर्दा संविधानको गलत धारा प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले उक्त विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेकाले सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली, २०७२ को नियम १७ ९२० क बमोजिम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु ।” संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै गत असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।