बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
कर्पोरट खबर
6:10 pm, बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सरकार विघटनका विषयमा दुरागामी असर नपर्ने, र संवैधानिक असर नहुने प्रकृतिका निर्णय गर्नबाट रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, उनीहरूले निर्वाचन समेत रोक्नको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखिज जबाफको समेत माग गरेको छ ।
लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि इजलासमा पेस गर्न माग आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताहरूले लिखित जबाफ माग गर्ने समयलाई १५ दिनबाट ७ दिनभित्र माग्नेगरी छोट्याउन समेत माग गरेका थिए।
FACEBOOK COMMENTS