बारको हल्लाखल्लाले सेवाग्राहि दिक्क

आफै धामी आफै बोक्सीको बारले गरेको नाटक पनि सकिएको छ ।

न्यालयमा पक्ष र विपक्षको आन्दोलनका खेल भईरहेका छन् । हरेक दिन न्यायालयको विषयलाई लिएर कतै न कतै कार्यक्रम भईरहेका छन् । जसले जसरी आन्दोलन गरे पनि सबैलाई प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर नै चाहिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा लिन पाए र आफूसँगै उभ्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय सबैको छ । आफ्नो पक्षमा टिकाउन नसकेपछि न्यायालयका केही वरिष्ठहरुले विवाद निकाल्दै न्यालय खल्बलाईरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होईन न्यायालयको विवादमा केहि बोल्न नचाहेका राजनीतिक दलहरुलाई केहि बोलिदिनका लागी हारगुहार गरिरहेका छन् । पिडितका मुद्दा नहेरी लाजै पचाएर दलहरुका ढोका ढक्ढकाउन थालेका छन् । आम नागरिकको मुद्दामा बहस पैरवीलाई लत्याएर आन्दोलका नारा लगाएर, झडप गरेर र अनेक अपशब्द बोलेर सबै कानुन व्यवसायी र कालो कोटको नराम्ररी आफैले धज्जी उडाएका छन् ।

उता सेवाग्राहिको समयमा मुद्दा सुनुवाइ गर्न नपाएको गुुनासो छँदै छ । बल्लबल्ल मुद्दा सुनुवाइ गर्न पाए पनि बारको हल्लाखल्लाले अवरोध आएकोमा दुःखी हुँदै आक्रोस पोखिरहेका छन् । उनिहरुले मन नलागी नलागी पेशी मुद्दा सुनुवाईका लागी सडकको पेटिमा गएर बारको अवरोध रोक्न आन्दोलन गर्नुपरेको दुःख सुनाउँछन् ।
बारकै कारणले सर्बोच्च अदालत अहिले अराजक बन्दै गएको आम नागरिकलाई प्रष्टै छ । मर्यादित पदमा आफु बसेर अर्को मर्यादित पदमा भएको व्यक्तिलाई अपशब्द बोलु, होच्याएर बोल्नु र अनादर गरी गाली गलौच गर्नु वरिष्ठहरुका लागी के सुहाएको छ त? उनीहरुलाई कानुनको कुन किताबमा छुट गरिएर लेखिएको छ त्यस्ता शब्द बोल्नका लागी ?
बारले आफूखुशी ताण्डव मच्चाउँदै केही राजनीति दललाई आफ्नो हातमा नचाउदैमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्न सक्छ त? यो भ्रममा पर्नु पनि गलत हुन्छ किन कि बारलाई थाहा छ प्रधानन्यायाधीशलाई जति नै ठुलो विवादको महाभुुकम्प आए पनि त्यसले कतिपनि छुदैन र अलिकति पनि हल्लाउन सक्दैन ।
त्यसैले पनि जे जसरि भएपनि प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा लिने दाउपेच रच्नमा नेपाल बार लागीरहेको छ । तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएका प्रधानन्यायाधीशलाई बारका कुनै पनि मागका कुराले छोएको छैन । राजीनामा नदिने अडान राख्दै र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताईरहेका छन् । यही कारण हुन सक्छ महिना दिनदेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी सोमबारदेखि राजनीतिक दलको दैलोमा पुग्नु ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने वरिष्ठलाई राजनीतिक दलको आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना राम्रैसँग भएको हुनुपर्छ । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि बारका पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित संसदमा प्रतिनिधि दलका नेता तथा प्रमुख समेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यो उनिहरुले कतिको स्वभायोग्य काम गरे होलान् त ? । कतै न्यायालय जस्तै व्यवस्थापिकालाई पनि निष्पक्ष भएर काम गर्न नदिन पो खोजेका हुन् कि भन्ने प्रश्न आमचासो हुन थालेको छ । नेपाल बार जस्तो बौद्धिक निकायका बुद्धिजीवि व्यक्तिहरुले उठाएका यी कदमहरु सङ्कास्पद मान्न सकिन्छ ।

यता सर्वोच्च आफ्नै लयमा फर्किएको छ । सार्वोच्च अदालत नियमावलि संसोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसंगै सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने कार्य गोला प्रथामा जाने ऐतिहासिक बाटो खुलिसकेकोे छ ।
यसले जनमानसमा बारले सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीशलाई लगाई राखेको आरोप पनि अब मिथ्थिया हुने छ । यससगैं आफै धामी आफै बोक्सीको बारले गरेको नाटक पनि सकिएको छ ।