५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा आज भएन फैसला, अब कहिले हुन्छ ?

काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूविरुद्धको फैसला सुनाउने मिति सरेको छ ।

आज फैसला आउने भनिएका संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत प्रशासनले निर्णय सुनाउने मिति सरेको जानकारी गराएको हो ।

अब सर्वोच्च अदालतले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने भएकाे छ ।

जेठ २ गते अन्तिम बहस सकेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि आज अन्तिम सुनुवाइ गर्ने मिति तय गरेकाे थियाे ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसअघि मुद्दा सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी २०७८ चैतमा आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्तमध्ये केही पदाधिकारीले अवकाशसमेत पाइसकेका छन् ।

असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति दिइएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत सर्वोच्च पुगेका थिए । मूल र पूरक गरी १५ निवेदन एकसाथ विचाराधीन छन् । सबै निवेदनलाई ‘लगाउ’ मा राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी बदनियतपूर्ण रूपमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति भएको जिकिर निवेदकहरूको छ । यस्तै, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रहेकामा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

तर, विपक्षीले भने प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा संयुक्त संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दलिल गरेका छन् । रिटमा प्रारम्भमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । अदालतको आदेशले नै पदाधिकारीलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो ।