निगमको निजीकरण प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे–जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ ।

काठमाडौं । वायुसेवा निगमको निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे–जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ । त्यस्तै निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम प्रत्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउन पनि इजलासले आदेश दिएको छ ।