काठमाडाैं । फौजदारी कसूर सजाय भोगिरहेका ब्याक्तिलाइ छुटाउने मनसायले सरकारले अध्यादेश ल्याएकाे भन्दै नेपाल सुशासन पार्टीले विराेध जनाएकाे छ । कुनै मनासीव एवं उचित कारण नखुलाई अध्यादेश ल्याउने चलखेलमा सरकार निर्लज्ज तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको नेसुपाले उल्लेख गरेकाे हाे ।
नेसुपाका महासचिव गाेविन्द गिरिले साेमबार जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा सरकारले ल्याएकाे अध्यादेशकाे विराेध गरेकाे उल्लेख भएकाे छ ।
‘नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशको वारेमा व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नवसेको वेलामा तत्काल केही गर्न अति आवश्यक परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्नेछ । कहिले सरकार वनाउनको लागि अध्यादेश, कहिले पार्टी फोर्न र जोडन अहिले सहज आवश्यक बहुमत पुऱ्याउने कुत्सित मनसायले केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु जस्ले गहन फौजदारी कसूर सजाय भोगिरहेका छन् । तिनीहरुलाइ चोख्याउने गरी मुद्दाहरु फिर्ता लिन कानून संशोधन गर्ने गरी विगतका मूल्य मान्यता र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर विपरित गइ कुनै मनासीव एवं उचित कारण नखुलाई अध्यादेश ल्याउने चलखेलमा सरकार निर्लज्ज तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।
सरकारको शून्य अस्तित्व रहेको यस घडीमा ल्याउन लागेको अध्यादेशले यसको सिद्वान्त र परिभाषा नै दूषित हुने धारणा नेसुपाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेकाे छ । यस्तै क्षणिक स्वार्थमा रमाएर गैरकानूनी एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याउन सरकार आतुर भइरहेको पनि नेसुपाले उल्लेख गरेकाे छ ।
FACEBOOK COMMENTS