नेपालमा दिगो र समावेशी वित्तका लागि विश्व बैंकको ९५ मिलियन डलर स्वीकृति

काठमाडौं । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा दिगो र समावेशी वित्त प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

यस परियोजनाबाट नेपालका एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि देशीय डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस परियोजनाले नेपाल सरकारको निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउनेछ । उनले भनेका छन्– ’जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुदृढीकरण तथा महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता पछाडि परेका वर्गका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्न यो परियोजना सहयोगी हुनेछ ।’

वित्तीय पहुँच सहज बनाइने र लेनदेनका अवरोध घटाइने भएकाले वित्तीय समावेशीकरण विस्तार, एमएसएमईलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने र निजी क्षेत्र, नेतृत्वको रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) ले विश्व बैंकद्वारा वित्तपोषित ‘वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण (डीपीसी) श्रृङ्खलाअन्तर्गत २०२४ मा सम्पन्न सुधार प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनेछ ।

परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गरिने बताइएको छ । यसले तथ्यांकको पहुँच विस्तार, वैकल्पिक तथ्यांक स्रोतको एकीकरण तथा तथ्यांक सुरक्षासहित गोपनीयता सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ । यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।

दक्षिण एशिया क्षेत्रका वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा परियोजना टोली प्रमुख सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार पर्याप्त धितोको अभाव र सीमित कर्जा इतिहासका कारण एसएमईहरूले सुलभ वित्तमा पहुँच पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । उनले भनेका छन्– ’डीसीजीएफको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली उन्नत गर्दै, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाउँदै तथा जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण र ‘फस्र्ट–लस कभरेज’ प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्दै कोषलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।’