ट्राफिक कार्यालय लहानले उठायो करिब २ करोड राजस्व

लहान । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षको मङ्सिरसम्ममा १६ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मङ्सिरसम्ममा एक करोड ५७ लाख ९६ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा जिल्ला ट्राफिकले एक करोड ८३ लाख ९५ हजार सङ्कलन गर्न सफल भएको हो । यो रकम गत आर्थिक वर्ष मङ्सिरसम्मभन्दा २५ लाख ९८ हजार पाँच सय बढी हो ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदा राजस्व सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरणमा सहयोग र राजस्वमा समेत वृद्धि भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टुपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । सीमित जनशक्तिका बाबजुत अघिल्लो वर्षको तुलनामा नियमित जाँच, कारबाही र अनुगमन पनि बढाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरिएको निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, “ट्राफिक नियम पालना नगर्ने र अनियमितता बढ्न थालेपछि हामीले सिरहाका मुख्य मुख्य बजार क्षेत्रमा एक हप्ता सीटी सफारी भाडामा लिएर माइकिङ् गरी ट्राफिक नियमबारे सचेतना अभियान सञ्चालन ग¥यौँ । त्यति गर्दा पनि अटेर गर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गरेका हौँ ।” कारबाहीमा कडाइ गर्न थालेपछि सवारी दुर्घटना पनि कम भएको उनले बताए ।

ट्राफिक जाँचका क्रममा यस आव मङ्सिरसम्म २८ हजार सात सय २२ सवारी चालक कारबाहीमा परेका हुन् । जसमध्ये कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल चालक १२ हजार छ सय ६७ रहेका छन् । लाइसेस्स, ब्ल्यु बुकबिनै हिड्ने, जथाभावी बाटो काट्ने, हेल्मेट नलगाई चलाउने, नियम पालना नगर्नेजस्ता क्रियाकलाप धेरै हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि अनियमितता गर्नेमा ट्रक, रातो प्लेटका पिकअप जिपलगायत रहेको उनले बताए ।

व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । “मुख्य बजारी क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङले दुर्घटना बढाएको छ । त्यसैगरी किसानले बजारखण्डका मुख्य गरी लहान, गोलबजार, मिर्चैयाका सडकपेटीमा तरकारी बेच्न राख्ने हुनाले सवारी आवतजावतमा समस्या रहेको छ”, उनले बताए ।

बजारी क्षेत्र तथा राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा न्यूनीकरणका लागि ट्राफिकले जनप्रतिनिधि र व्यवसायीसँग समन्वयात्मक कार्यक्रम गरिरहेको पनि प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष सामुदायिक प्रहरी, जनप्रतिनिधिको सहभागितामा यो क्रम बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।