काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर तिर्दैनौँ : कला व्यवसायी

काठमाडौं । कलासँग सम्बन्धित व्यवसायी र स्वरोजगार कलाकारहरूले स्थानीय तहलाई आयकर नबुझाउने घोषणा गरेका छन् ।

अवैज्ञानिक रूपमा करको दर बढाइएको, कर संकलनका लागि अनधिकृत ठेक्का दिइएको तथा अनधिकृत रुपमा परिचय पाटी ९साइनबोर्ड० हटाइएकोमा विरोध जनाउँदै उनीहरूले कर नबुझाउने घोषणा गरेका हुन् । विद्यमान समस्या जारी रहँदासम्म काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूलाई कर नबुझाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

आज शनिबार नेपाल कमर्सियल आर्टिष्ट संघको ‘नेपाल सटर तथा भित्तेलेखन कला समिति’ले काठमाडौंमा वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले लागू गरेको नीतिहरूप्रति तीव्र विरोध जनाएको छ । अवैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गरिएको करको दर नघटाउँदा र अनधिकृत ठेक्का नतोडिएसम्म महानगरलाई कर तिर्दैनतिर्ने अडान व्यवसायीहरूको छ ।

आफूहरूलाई राज्यले विभिन्न चार थरीका कर तिर्न बाध्य बनाएकाले करको बोझकै कारण पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘बिचौलियाहरूले आफूखुसी करको दर निर्धारण गरेका छन्, यसमा राज्यको कुनै ध्यान पुगेको छैन,’ नेपाल कमर्सियल आर्टिष्ट संघका महासचिव चित्रबहादुर कार्कीले भने, ‘राज्यले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर काम गरिरहेका हामी अहिले अनधिकृत र अवैज्ञानिक कर तिर्न बाध्य भएका छौँ ।’

महानगर आफैले कर संकलन गर्नुको सट्टा ठेक्का प्रणालीबाट कर असुलिदा आफूहरूलाई चर्को मार परेको महासचिव कार्कीले बताए । अर्वौंको लगानीबाट लाखौँ रुपैयाँ कर तिरिरहेका व्यवसायीलाई राज्यले नै धराशयी बनाएको उनको भनाइ छ । करका कारण आफूहरूको काम खोसिदै जाने र बेरोजगार बन्ने अवस्था सृजना भएको महासचिव कार्कीले बताए ।

यस्तै, संघका केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य दिलिप राइले व्यवसायीमाथि राज्यले थोपरेको करको भारविरुद्ध एकजुट भएर आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र एजेन्टका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

राज्यलाई कर तिर्न आफूहरू तयार भए पनि बिचौलियामार्फत मनलाग्दी निर्धारण गरिएको कर भने नतिर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बिचौलियाबाट लगाइएको कर अहिलेको मुख्य समस्या हो,’ साइनेस नेपालका महासचिव किरण पन्थले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामी राज्यलाई कर बुझाउन चाहान्छौँ, तर विचौलियामार्फत बुझाउँदैनौँ । किनभने प्रतिवर्गमिटर ७५ रुपैयाँ विज्ञापन कर तिर्दै आएका व्यवसायीले अहिले एकाएक प्रतिवर्गमिटर ८०० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । यो दर कहाँबाट, कसले, किन र कसरी निर्धारण गर्‍यो रु’

कर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र व्यवसायी समेतलाई राखेर गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय सरकार र त्यस अन्तर्गतका सरकारहरूले निर्धारण गरेको कर बिलमै जोडेर तिर्न चाहेको साइनेसका उपाध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी कृष्णमान श्रेष्ठले बताए । व्यवसायीले धान्नै नसक्ने कर उठाउन थालिएको भन्दै उनले व्यवसायीलाई यसैगरी निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने धारणा व्यक्त गरे ।

व्यावसायिक रूपमा इच्छाअनुसार आकारको साइनबोर्ड राख्न नपाउने व्यवस्था गरिनु, कसैले राख्दै नराखे पनि न्यूनतम ३० बाइ ९० सेन्टिमिटर आकार बराबरको वार्षिक कर तिरिरहनुपर्नेलगायत व्यवस्थाले पनि आफूहरूको पेशा सङ्कटमा पर्न लागेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।