शिक्षकहरूको आन्दोलन कति जायज ?

पटक–पटक माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्ने तर कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखाउने सरकारको रबैयाले शिक्षकहरूमा अविश्वास बढाएको सत्य हो । सरकारले शिक्षकहरूका यथोचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ तर सम्बोधन नै गर्न नसिकने मागमा समेत विगतमा गरेको सहमतिले अहिले सरकार आफैँ अफ्ठेरोमा परिरहेको हो ।

काठमाडौं । गत चैत २० गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा नेपालको संविधान, २०७२ अनुसारको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै यो आन्दोलन भइरहेको हो । शिक्षकहरूको यो आन्दोलन पहिलो भने होइन । उनीहरूले यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए । तर, अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई भने उनीहरूले ‘निर्णायक’ भनेका छन् ।

अध्यादेश नै जारी गराएर किन नहोस्, तर यसपल्ट ‘ऐन नलिई घर नफर्किने’ उनीहरूको अडान छ । त्यसैले शिक्षकहरूले चैत २५ गतेदेखि त ‘शैक्षिक हडताल’ नै घोषणा गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसबीच सरकारले शिक्षकहरूलाई वार्तामा पनि बोलाएको थियो । तर, पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अब वार्तामा बस्नुको औचित्य नहुने भन्दै शिक्षकहरूले सरकारको आग्रह अस्वीकार गरे । यस्तै, हिजो मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर सरकारले शिक्षकहरूका मागमा संवेदनशील रहेको जनाउँदै विद्यालय फर्कन आग्रह गर्‍यो, तर माग सम्बोधन नहुँदासम्म शिक्षकहरू टसमस हुदैनौँ भनिरहेका छन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालयहरूमा नियमित पठनपाठनसँगै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्ना अभियानलगायत सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् । साथै, शिक्षक महासङ्घले वैशाख ११ गतेदेखि सुरू हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षामा समेत असहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको महासङ्घको राष्ट्रिय समितिको बैठकले परीक्षा लगायतका कुनै पनि शैक्षिक क्रियाकलापमा शिक्षक–कर्मचारी सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।

आखिर शिक्षकहरू किन शैक्षिक हडताल नै गरेर आन्दोलनमा होमिनुपर्‍यो ? र, यो आन्दोलनको औचित्य कति जायज छ ?

हरेकले आफ्नो हकहितका निम्ति आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । तर, आफ्नो हकहितको मुद्दा उठाउँदै गर्दा त्यसले अरूको हकहितमा गर्न सक्ने असरबारे पनि सचेत हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । त्यसमाथि समाजकै बौद्धिक जमात मानिने शिक्षकहरू स्वयम् त झनै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूको अधिकार प्राप्तिको यो आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्रमा परिरहेको असरको गाम्भीर्यताबारे भने संवेदशनीलता देखाएको पाइँदैन । शिक्षकहरूले आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउन खोजेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत शिक्षकहरूले आफ्नो मात्रै हित सोचेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर न्यून रहेको सबैलाई जगजाहेर छ । हरेक वर्षका शैक्षिक परिणामहरूले यस्तो देखाइरहेका छन् । ती परिणामलाई हेरेर पनि शिक्षकहरूले आफूलाई थप परिस्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । तर, आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा वर्षैपिच्छे आउने कमजाेर शैक्षिक परिणाम र शिक्षकहरूकाे अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई तुलना गरेर आम सर्वसाधारणले खिसिटिउरीको विषयसमेत बनाउन थालेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रा बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिन छोडेर आफ्नो मात्रै अधिकारका लागि शिक्षकहरू लागिपरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु बालबालिकाको पनि त अधिकार हो, यसबारे कसले आन्दोलन गर्ने ?’

एकातिर सामुदायिक विद्यालयको निरन्तर खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरका कारण यसै पनि अभिभावकहरू सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरू खाइनखाई जोहो गरेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन महङ्गो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयलाई अपनाउन बाध्य छन् । अर्कोतिर यो समय नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि धमाधम भर्ना अभियान सञ्चालन हुने समय हो । नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखमा भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनले गर्दा सार्वजनिक शिक्षामा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा स्थानान्तरण हुने सम्भावना झन् बढेको छ । कति त स्थानान्तरण भइसके पनि ।

तर, यसो भन्दैमा शिक्षकहरूका जायज मागलाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बित्दासम्म पुरानै ऐनअनुसार शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऐन संशोधन वा नयाँ जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो । नीति–नियममा समयसापेक्ष सुधार र परिवर्तन आवश्यक कुरा नै हुन् । यसमा सरकारले पनि सक्दो प्रयत्न गरिरहेकै देखिन्छ ।

के हो शिक्षकहरूको माग ?

आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरेर उमेरहद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।

स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्यान्डशेकको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न हरेक विद्यालयमा तहअनुसार खरदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तरको दरबन्दी व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने माग उनीहहरूको छ ।

बालकक्षा शिक्षकहरूको स्थायीकरण पनि प्रमुख माग हो । बालविकास कोटालाई प्राथमिक तृतीयसरह स्वीकृत कोटामा परिणत गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।

शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) मा बढुवा अनुपात ६०ः२०ः१०ः५ कायम गरी प्रत्येक १० वर्षमा आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । त्यस्तै, तलब र ग्रेडमा समानताको माग पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ । शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम नहुने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तल्लो तहमा स्थायी शिक्षकका लागि खुला पदको २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छुट्याउनुपर्ने माग पनि शिक्षकहरूको छ । निवृत्तिभरणको व्यवस्थालाई पनि महासङ्घले महत्त्व दिएको छ । पुराना स्थायी शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण र नयाँ शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने र तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा तलब र ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित र लामो समय सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवाअवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयसरह कायम गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न पनि शिक्षकहरूले माग गरेका छन् ।

प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी व्यवस्था गरी ५ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक चयन गर्नुपर्ने र शिक्षकको पेसागत विकासका लागि अधिकारसम्पन्न शिक्षण काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

त्यस्तै, विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र सङ्घीय कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को माग छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, जिल्ला र प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । शिक्षक सरुवाको मापदण्ड पालिकाभित्र बनाउने र अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश कार्यालयमा राख्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

शिक्षण पेशामा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व हुनुपर्ने, जिल्लास्तरमा शिक्षाको इकाइ राखेर एसईई, शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा र कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता कार्य समन्वय गर्नुपर्ने, प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा नियुक्त शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि जोडतोडका साथ उठाइएको छ ।

शिक्षकका लागि प्राविधिक ग्रेड र राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १ः३० कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

शिक्षकहरूका सबै माग सम्बोधन गर्न सम्भव छ ?

शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग मुलुकको आर्थिक दायित्व बढाउने किसिमका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका बेला आर्थिक भार बढाउने माग सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । त्यस्तै, कतिपय मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि सजिलो छैन । शिक्षकहरूले राखेका माग पूरा गर्दै गर्दा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि त्यस्तै माग उठाउन सक्छन्, जुन सम्बोधन गर्नुपरेको अवस्थामा राज्यकोषमा आर्थिक भार थप बढ्ने छ ।

तर, राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने र संविधान संशोधन गर्नु नपर्ने मागहरू भने सरकारले पूरा गर्न सक्छ । प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित मागहरू पूरा गर्न आवश्यक नै हुन् । तर, स्मरण गर्नुपर्ने विषय के पनि हो भने देशको सबैभन्दा ठूलो प्रशासिनक संयन्त्र निजामती क्षेत्रकै लागि समेत नयाँ सविधानअनुसार सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा शिक्षकहरूले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भने गर्नुहुँदैन ।

के हो समाधान ?

शिक्षकहरूसँग सहमति गर्नु तर कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको कमजोरी हो । पटक–पटक माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्ने तर कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखाउने सरकारको रबैयाले शिक्षकहरूमा अविश्वास बढाएको सत्य हो । सरकारले शिक्षकहरूका यथोचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ तर सम्बोधन नै गर्न नसिकने मागमा समेत विगतमा गरेको सहमतिले अहिले सरकार आफैँ अफ्ठेरोमा परिरहेको हो ।

सम्बोधन गर्न सकिने मागको उचित लेखाजोखा गरेर शिक्षकहरूलाई विश्वासको वातावरण बनाई समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । साथै, सरकारले शिक्षकहरूको आन्दोलन र मागलाई नै मध्यनजर गर्दै वैशाख १२ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको छ । संसद्को उक्त बैठकमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताएकी छन् । आशा गरौँ, सरकारले शिक्षकहरूलाई उचित सहमतिमा ल्याएर विद्यालय फर्कने वातावरण तयार गर्ने छ ।