शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षले भने– सरकारले सबै सहमति लत्यायो, झन् दह्रो लडाइँ लडिन्छ

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै २०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेर सरकारसँग सहमतिमा आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू फेरि असन्तुष्ट देखिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा शिक्षकहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

सरकार र महासङ्घबीच विगतमा भएका पटक-पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एकमहिने आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार भएको आराेप शिक्षकहरूकाे छ ।

आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग भएका सबै सहमति लत्याइएको आरोप लगाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सो आरोप लगाउँदै अब झन् कडा लडाइँ लड्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले लेखेका छन्–

‘शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदन : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आज (आइतबार) पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो ।

यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षकमारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । वि.सं. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो ।

अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।’

आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सहमतिअनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासङ्घले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । आफ्ना असहमतिबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न महासङ्घको बैठक आज बस्दै छ ।

गत वैशाख १७ मा सरकारसँग नाैबुँदे सहमतिपछि महासङ्घले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासङ्घले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

सरकार र शिक्षकबीच असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने सहमति छ । तर, विधेयकका प्रावधानमा असन्तुष्टिले निर्धारित समयमै ऐन जारी हुने वा नहुने विषयमा अन्योल सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनसम्बन्धी यी सामग्रीहरू पनि पढ्नुहोस्–