मधेश प्रदेशमा टेलिफोन नेटवर्कका लागि कहिलेसम्म रुख चढ्नुपर्ने ?

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा अझै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेकामा यहाँका सरोकारवालाले सेवाप्रदायक निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेस प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर’ विषयमा सेवाप्रदायक र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले जनघनत्व र भौगोलिक सुगमताको हिसाबले मधेस प्रदेशमा सहजता भए पनि सोअनुसार सेवा विस्तार हुन नसकेको बताए ।

उनीहरूले मधेश प्रदेशका कतिपय ठाउँमा टेलिफोन नेटवर्कका लागि रुख चढ्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेकाले त्यसको समाधानका गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललगायतका सेवाप्रदायक निकायलाई गरिब जनताको घर दैलोमा सुलभ सेवाप्रवाहका लागि नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री सिंहले अझै पनि धेरै गरिब जनताको पहुँचमा टेलिकमसहित अन्य सञ्चार प्रदायकको सेवा पुग्न नसकेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै जनतालाई सर्वोपरी ठानेर सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

‘मैले प्रतिनिधित्व गर्ने सिरहाका कतिपय ठाउँमा अहिले पनि टेलिफोनको नेटवर्क छैन, यस विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ’, मन्त्री सिंहले भने ‘नेपाल टेलिकम तथा एनसेल जस्ता सेवा प्रदायकको सेवालाई विस्तार र सहज गर्नका लागि मधेस प्रदेश सरकार समन्वय गर्न तयार छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न जरुरी छ ।’

मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतले बदलिँदो विश्वमा सूचना प्रविधि समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास भएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका नयाँ प्रविधिको प्रयोग र साइबर सुरक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । उनले मधेस प्रदेशमा अहिले पनि सूचनाको प्रभावकारी पहुँच नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले सूचना प्रविधि नागरिकको अत्यावश्यक आवश्यकताको रूपमा विकास हुँदै गएकाले यसमा एकछिन पनि ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्न नहुने बताए । उनले सूचना प्रविधि नागरिकको सूचनाका लागि मात्रै नभई विकासका हरेक आयाममा अपरिहार्य भएकोले यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर सेवाप्रदायक निकायले काम गर्नुपर्ने र नागरिकले पनि यसको सदुपयोग गरी अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताए ।