काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश गोलाप्रथा लागू भए इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेका छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा जुटेका १३ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामासँगै मुद्दा सुनुवाइमा जाने आशय राखेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये मंगलबारबाट चार जना न्यायाधीश नियमित मुद्दा हेर्नेगरी फर्किएपछि अरू १३ न्यायाधीशमाथि इजलासमा बस्न दबाब परेको छ । बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा न्यायाधीशहरू फुल कोर्टबाट नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था भए इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । शुक्रबारसम्म फुलकोर्ट बोलाउन आह्वान गर्ने र गोलाप्रथाका लागि नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया मिलाउने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर भने नगर्ने सहमति १३ जना न्यायाधीशबीच भएको छ । गोलाप्रथाका लागि फुलकोर्ट बैठकले नियमावली संशोधन गरेपश्चात् आइतबारबाट सबै न्यायाधीश इजलास फर्केर काम गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । नियमावली संशोधन नभएसम्मका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्रसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्नेगरी आफूहरू बेन्च फर्किन लागेको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए ।
‘इजलास फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई कायम राखेका छौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यसैले इजलास फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर गर्दैनौं भनेका हौं ।’ ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशमध्ये पाँच जना न्यायाधीश मंगलबारदेखि नै इजलास फर्किएर सबै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबारका लागि २ सय ७९ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकेका थिए । राणाले आठवटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास तोकेका थिए ।
इजलास तोकिएकामध्ये न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मी, न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा। कुमार चुँडाल, न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्चमा २३ वटा मुद्दामा फैसला र पाँचवटा मुद्दामा आदेश भएको छ ।
राजीनामाको माग कहिलेबाट सुरु भयो ? ५ कार्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । न्यायालय प्रमुख राजनीतिक भागबन्डामा मुछिएको भन्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने साथै नदिए दलहरूले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत भनेकाे आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS