सेनाले फास्ट–ट्र्याकठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायी वञ्चित गर्न खोजियो

काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग ९फास्ट–ट्र्याक० को नयाँ ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको बताएको छ । आयोजनाले निकालेको नयाँ ठेक्का प्रावधानअनुसार नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग हुँदै नभएको अनुभव माग गरिएको महासंघले जनाएको हो ।
तराई–मधेस द्रुतमार्गमा निर्माणकोकाम गरिँदै। तस्बिर सौजन्य स् नेपाली सेन

महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार आयोजनाले निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको मापदण्डअनुसार नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग दुई लेनको द्रुतमार्ग निर्माण गरेको अनुभव छैन । ‘फास्ट–ट्र्याकमा यसअघि ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले गरे, अपग्रेडिङसम्मको काम पनि उनीहरूबाटै भयो,’ महासचिव दाहालले भने, ‘प्राविधिक हिसाबले विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण गर्न नसकिएला तर सडक कालोपत्र गर्न विदेशी निर्माण व्यवसायी नै किन चाहियो रु, हामीसँग नभएको अनुभव राखेर किन ठेक्का निकालियो रु’

उनका अनुसार विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग जोइन्ट भेन्चरमा जान नमिल्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । ‘२० मिटर चौडाइको सडकमा ईपीसी ९इन्जिनियरिङ, प्रोक्र्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन० मोडलको ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चरमा सहभागी हुने कम्पनीले कुल ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने छ,’ दाहालले भने, ‘द्रुतमार्गमा काम गरेको पनि अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।’ यो मापदण्डका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता नपुग्ने उनको दाबी छ । ‘आयोजनाले जति मापदण्ड राखेको छ, त्यसअनुसार हामी सहभागि हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनालाई पत्र पठाएर मापदण्ड हेरफेर गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

सेनाका अनुसार अहिले तीन खण्डमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ७२।५ किलोमिटर सडकमध्ये निजगढदेखि राजदमारसम्म २२।५ किमिको पूरै प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो । पहिलो दुई खण्डको गत साउन ३१ र बाकी एक खण्डको असोज १ गते ठेक्का आह्वान गरिएको हो । ठेक्काअनुसार साधारण र विशेष प्रकृतिका पुल तथा तोकिएको दूरीअनुसार द्रुतमार्गको कालोपत्रलगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न नखोजिएको दाबी गरे । ‘आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको नियमअनुसार नै यो ठेक्का आह्वान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘जोइन्ट भेन्चरमा सबै नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउनेछन् । जोइन्ट भेन्चरमा आउन मिल्ने गरी प्रावधान बनाउन भनिएपछि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा ती प्रावधान राखिएको छ ।’ दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भन्दै म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

फास्ट–ट्र्याकको कुल लम्बाइमध्ये १०।५९६ किमि पुल र ६।३८५ किमि सुरुङ हुनेछ । बाँकी ५५।५१९ किमि सडक निर्माण गरिनेछ, जसलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये दुईवटा क्लस्टरमा सुरुङ छ । ९ वटा क्लस्टरमा पुल र सडकलाई राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सुझावका आधारमा ठेक्का आह्वान गरिएको सेनाले जनाएको छ । ‘एउटाले पुल बनाउने र अर्कोले सडक बनाउने भन्ने मात्र भएन,’ सेनाका एक अधिकृतले भने, ‘अरु बेला सडक कालोपत्र गरेजस्तो द्रुतमार्ग निर्माणमा सजिलो हुने छैन, कति सडक पुल निर्माणसँग पनि जोडिएको हुन्छ, प्याकेजिङका लागि यस्तो ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।’ ती अधिकृतका अनुसार द्रुतमार्ग र साधारण सडक निर्माणको मापदण्ड एउटै हुने छैन । तर, नेपाली निर्माण व्यवसायीले भने सुरुङको ठेक्का पाएका चाइनिज निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी मापदण्ड राख्दै ठेक्का आह्वान गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

फास्ट–ट्र्याकमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३।३५५ किमि सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको छ । जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड छ । चाइनिज निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ३।०३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । जुन खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड छ । २०८०र८१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । दुवै प्याकेजमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरुङको ठेक्का सम्झौता भएको हो । त्यस्तै फास्ट–ट्र्याकको पूरै खण्डमा १६ वटा विशेष प्रकृति र ७१ वटा साना तथा मझौला पुल निर्माण गरिनेछ । २०७४ जेठबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको हो । आयोजनाको संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्माण सम्पन्नको समय नजिकिँदै भौतिक प्रगति भने १६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।