दलहरूकै कारणले सङ्कटमा छ गणतन्त्र, राजावादीविरुद्धको प्रतिकारले जोगिएला ?

परिवर्तित व्यवस्था असफल सिद्ध भएपछि विश्वका विभिन्न राष्ट्रले पुरानै व्यवस्था उल्टाएको दृष्टान्त पनि बिर्सनु हुँदैन । किनकि नेपालमा विद्यमान गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि अकाट्य छैन ।

काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष लाग्दै छ । गणतन्त्र स्थापनाको खुसियालीमा भोलि जेठ १५ गते बिहीबार देशभर विविध कार्यक्रमका साथ भव्य रूपपा १८औँ गणतन्त्र दिवस मनाइने छ ।

नेपालमा वि.स. २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । २४० वर्षे राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य र मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरुआत भएको दिनका रूपमा हरेक वर्षको जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

गणतन्त्रको इतिहास र वर्तमान

लामो सङ्घर्ष र हजारौँको बलिदानपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई गणतन्त्र स्थापनाको जगका रूपमा लिइन्छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि अन्य दलहरूको पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष ठूलो भूमिका छ । यसैको जगमा राजतन्त्रतका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको गद्दी खोसियो भने त्यसपछि वि.स. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट आन्दोलनकर्ता दल माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) ले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उसैको नेतृत्वमा संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुआत भएको घोषणा गरेको थियो । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको भनिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न भने सकेन । वि.स. २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्‍यो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । सोहीअनुसार अहिले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहका सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

राजावादीहरूको बढ्दो सक्रियता, हस्तक्षेपको नीतिमा सरकार र राजनीतिक दल

गणतन्त्रको अभ्यास भएको १६ वर्ष पुग्दै गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । र, पछिल्लो समय वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्ने र पुरानै व्यवस्था उल्टाउने प्रयासले तीव्रता पाएको छ । सात दशक लामो सङ्घर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त गणतन्त्रले आखिरमा के दियो, जसबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकून् ? जेका लागि भनेर गणतन्त्र ल्याइएको थियो, त्यो पूरा भयो त ? वा कति भयो, कति भएन ? समस्या कहाँनिर हो ? समाधान के हो ? के गणतन्त्र साँच्चै ‘एउटा राजा हटाएर सयौँ राजा’ को व्यवस्थामा रूपान्तरित भएकै हो त ? यी आजको गम्भीर समीक्षाका विषय बनेका छन् ।

वास्तवमा नागरिकले चाहेको के हो ? चाहना असीमित हुन्छन् । यो प्राथमिकीकरण गर्दै पूरा गर्नुपर्ने विषय हो । चाहेजति सबै त कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन । यद्यपि, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी बढीभन्दा बढी चाहना पूरा गर्दै जानुपदर्छ । तर, त्यसो नुहुनुमा व्यवस्था जिम्मेवार कि हामी आफैँ पनि ? आत्मसमीक्षा जरुरी छ । ‘आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा’ हुनु भएन ।

व्यवस्था बदलिँदैमा अवस्था बदलिँदैन, यो सत्य हो । तर, अवस्था बदल्न व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि सही होइन । व्यवस्था आफैँले अवस्था बदल्ने होइन । अवस्था बदलिनका लागि व्यवस्थाको समुचित प्रयोग हुनुपर्दछ । त्यसो हुन नसके व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि बढ्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । कुनै समय गद्दी खोसिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः गद्दीमा फर्काउन अहिलेको बढेको सक्रियता यसैको उदाहरण हो । जसलाई राजतन्त्रात्मक शासनबाट हटाएर मुलुकमा डेढ दशक बढी गणातन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भयो, अहिले उनैलाई पुरानै शासनमा फर्काउँदा उपयुक्त हुने धारणा देखिनु गणतन्त्रका लागि लज्जास्पद विषय हो । किनकि, पूर्वराजा शाह स्वयंले समेत गणतन्त्रवादीहरूको सम्मानमा आफ्नो राजगद्दी त्याग गर्दा उदारता देखाएको इतिहास छ । तर, गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टहरूले २०८१ फागुनयता नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन र प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । राजावादीहरूले गणतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र दिवसकै दिन (भोलि) पनि प्रदर्शन गर्दै छन् ।

एकातर्फ व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढिरहँदा अर्कातर्फ व्यवस्थामाथि टेकेर शासन गरेकाहरू भने त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने नीतिमा छन् । उनीहरू आफ्ना कमजोरी सुधार गरेर जनपक्षीय काम गरी व्यवस्था जोगाउने दिशामा लाग्नुको सट्टा व्यवस्थाको विरोध गर्नेको मुख बन्द गर्न आफ्नो शक्तिको अहङ्कार देखाइरहेका छन् । राजसंस्था पक्षधरहरूले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आन्दोलन गर्दा त्यसको प्रतिकारमा सोही दिन समाजवादी मोर्चामा आबद्ध विपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भृकुटीमण्डपमा बृहत् आमसभाका नाममा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।

यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले पनि गत वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसमा ‘युथ सेलिब्रेशन’ का नाममा भृकुटीमण्डपमै आफ्नो शक्ति देखाएको थियो भने राजावादीहरूले गणतन्त्र दिवसका दिन गर्न लागेको आन्दोलनविरुद्ध ‘काउन्टर प्रदर्शन’ गर्ने सत्तारुढ एमालेकै तयारी छ । त्यसका लागि एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरिसकेका छन् । यसबारे ‘जेठ १५ गते काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने’ ओलीको निर्देशनात्मक अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त आलोचित’ समेत भयो । राजसंस्था पक्षधरहरूले ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘लुते शासकको भुत्ते अभिव्यक्ति’ भनेका छन् ।

सत्तालिप्सामा दल र नेता, अस्थिरताको भुमरीमा देश

गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका लागि देश बनाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको थियो र अहिले पनि छ । यो अवसरलाई उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकाङ्क्षा पूर्तिको साधन बनाएका छन् । गणतन्त्रवादीहरूले ‘उत्कृष्ट’ दाबी गरेको शासन व्यवस्थालाई अहिले ‘निकृष्ट’ भन्न थालिएको छ । कतिपय गणतन्त्रवादी नै यस व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । चरम भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति–विसङ्गगतिका कारण व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ ।

देशमा ठूला र परिवर्तनका संवाहक भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूमा नै विकृति, विसङ्गति, फुट र गुटको अवस्था छ । हालका सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलगायत धेरैजसो पार्टीमा यस्तो प्रवृत्ति छ । एमाले र माओवादीमा देखिएको फुट र कांग्रेसभित्रको गुट यसको उदाहरण हो । र, व्यक्तिगत स्वार्थको परिणामले नै यस्तो अवस्था बनेको हो ।

पार्टीहरूले जसरी गणतन्त्र ल्याउन एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गरेका थिए, त्यसरी नै व्यवस्था जोगाउन पनि मिलेर जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने उनीहरूको कार्यभार हो । सरकार चलाउँदा पक्ष–प्रतिपक्षमा भए पनि राष्ट्र र जनताको हितका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा अवस्था त्यसको विपरीत छ । दल र तिनका नेताहरू राष्ट्र र जनताको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा लिप्त हुँदै सत्तालिप्सामा मग्न छन् । यसको परिणामस्वरूप व्यवस्थाप्रति नै चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । आफूले कुर्सी र पद प्राप्त गर्दा सबै ठीक, अन्यथा सबै बेठीक ठान्ने दलका नेताहरूको प्रवृत्तिले जनमानसमा असन्तुष्टिसँगै आक्रोशसमेत बढाइरहेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने र विकासमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएकामा देश अस्थिरताको रणमैदान बन्न पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भएका कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । वर्षैपिच्छेजस्तो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ ।

यस्तै चालाले नरहन पनि सक्छ गणतन्त्र

भलै, देशमा अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता र विकास प्राप्त हुन नसक्नुको दोष व्यवस्थालाई दिने गरिए पनि वास्तविकता भने फरक छ । शासन गर्ने पात्र र तिनको प्रवृत्ति गलत भइदिनाले देशले यस्तो दुर्दशा खेपिरहनु परेको हो । व्यवस्था आफैँले अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति–विसङ्गतिलाई बढावा दिने कुरा कहीँकतै पनि गरेको हुँदैन र छैन । यदि दलहरू सही बाटोमा हिँडेका हुन्थे भने, जसरी आज व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढेको छ त्यो नहुन सक्थ्यो । भए पनि त्यसले खास अर्थ राख्दैनथ्यो । यस्तो हुनुमा राजनीतिक दल र तिनका नेता नै बढी जिम्मेवार छन् । दलहरू यो तथ्यलाई स्वीकार गरेर आफूलाई सुधार गर्दै जानुको सट्टा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नतिर उद्यत छन् ।

अरूलाई दोष दिएर उम्कने, आफूबाट भएको कमजोरीको आत्मसमीक्षा गरी सुधार नगर्ने, स्वच्छ आलोचनाको समेत प्रतिकारमा उत्रिने दलहरूको प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै खतरा बढ्दै गएको छ । यदि, दलहरूले आफूलाई साँच्चै जिम्मेवार नबनाउने हो कुनै न कुनै घडीमा वर्तमान व्यवस्था नै खारेज नहोला भन्न सकिँदैन ।

परिवर्तित व्यवस्था असफल सिद्ध भएपछि विश्वका विभिन्न राष्ट्रले पुरानै व्यवस्था उल्टाएको दृष्टान्त पनि बिर्सनु हुँदैन । किनकि नेपालमा विद्यमान गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि अकाट्य छैन । व्यवस्थाविरोधी गतिविधि जहीँतहीँ र जहिल्यै भइरहने कुरा हो । विचारको स्वतन्त्रता हरेकलाई छ, चाहे त्यो अभिव्यक्ति, लेखन वा सडक आन्दोलनबाटै किन प्रकट नहोस् । तर, आफ्नो विचारमार्फत समाजमा हिंसा, द्वन्द्व भड्काउने वा कुनै पनि प्रकारका अपराधलाई प्रश्रय दिने छुट भने कसैलाई पनि छैन, सामाजिक सद्भावमा असर नपर्ने गरी शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार राख्नु नै बुद्धिमत्ता हो ।