‘राष्ट्रिय आर्थिक वहस २.०’ ले दिएको सन्देश

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यवसाय गर्नुको अर्थ अवश्य पनि नाफा कमाउनु नै र काम गरेर आर्जन गरिएको नाफामा कसैले कुदृष्टि राख्न नहुने स्पष्ट गरेका छन्

काठमाडौं । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको जटिल राजनीति र आर्थिक परिस्थितिकाबीच मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होस् या अराजक र हिंसात्मक आन्दोलन ती सबैबाट नेपालको निजी क्षेत्रमाथि कुनै न कुनै रूपबाट प्रहार हुँदै आएको छ । विगतको तुलनामा यस पटक जेन जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र बढी नै निशानामा परेको देखिन्छ । जे होस् ठूलो क्षतिका बाबजुद पनि अबचाहिँ मुलुकमा सुशासन कायम हुने भयो आशामा खरानी टकटक्याउँदै निजी क्षेत्र पुन: उठ्ने प्रयन्त गरिरहेको छ ।

यसैबीच, विद्यमान परिस्थितिको सेरोफेरोलाई दृष्टिगत गर्दै समग्र निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आफ्नो दोस्रो श्रृङ्खलाका रूपमा गत शनिबार ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । यसअघि महासंघले २०८० सालमा ‘राष्ट्रिय वृहत् आर्थिक बहस’को पहिलो श्रृङ्खला आयोजना गरेको थियो ।

सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीच नीतिगत संवाद र आर्थिक पुनरुत्थानका मार्ग तय गर्न तथा विभिन्न पेसा र उद्योग–व्यवसाय गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गरी राजस्वमार्फत राज्यलाई समेत योगदान पुर्‍याइरहेको वर्गलाई सुरक्षितरूपमा काम गर्न पाउने अधिकार र उक्त अधिकार सुनिश्चितताको वातावरण निर्माणमा सबैले हातेमालो गरौँ भन्ने मूल उद्देश्यसहित महासंघले उक्त बहसको दोस्रो श्रृङ्खला आयोजना गरेको हो ।

यो नयाँ श्रृङ्खलाले भूकम्प, कोभिड महामारी र अन्य साना–ठूला परिस्थितिहरूको मारबाट प्रभावित हुँदा पनि उच्च आत्मबलका साथ उठ्दै आएको निजी क्षेत्र विद्यमान परिस्थितिबाट पनि खरानी टकटक्याउँदै उठ्छ, तर देशको आर्थिक वृद्धिदरमा भने अवश्य पनि सङ्कुचन आउने सन्देश कार्यक्रमले दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचनको दबाब कम गर्न सरकारबाट निजी क्षेत्रले केही अपेक्षा गरेको र त्यो अपेक्षा पूरा भएको खण्डमा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सहजै पुनरुत्थान गर्न सकिने सन्देश पनि उक्त कार्यक्रमले दिएको छ । वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको भावनालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रकै आग्रहमा सरकारले भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधामा गरेको विशेष व्यवस्थाबाट पुनर्निर्माणमा मद्दत पुग्ने विश्वास उनीहरूको छ । तर, विशेष सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयनको पाटोमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । यस्तै, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागि गराउने गृह मन्त्रालयको परिपत्रले पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति बढाउने विश्वास उनीहरूको छ ।

तर, आन्दोलनका क्रममा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई पूर्णरूपमा कारबाही नगरेसम्म निजी क्षेत्रले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नसक्नेमा उनीहरू स्पष्ट देखिन्छन् । त्यसका लागि सुरक्षा संयन्त्रकोसमेत मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशको आर्थिक अवस्था, उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल र राष्ट्रिय आर्थिक प्रक्षेपणलाई ध्यानमा राख्दै आयोजना गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, सरकारका मुख्य सचिव यकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललगायत सरकारी उच्च अधिकारीहरू, नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरू र उद्योगी–व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।

कसले के भने ?

कार्यक्रममा धैर्यतापूर्वक उद्योगी–व्यवसायीको कुरा सुनेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका नीतिगत गाँठोहरू क्रमश: फुकाउँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । जेन जी आन्दोलनका बेला केही आपराधिक समूहले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गरेको स्वीकार गर्दै उनले संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गरिने स्पष्ट गरिन् । निजी क्षेत्रबिना देशको विकास असम्भव रहेको चर्चा गर्दै उनले आफू सकारात्मक रहेको सन्देश दिइन् ।

यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका साझेदार भएको बताउँदै दुबैको सहकार्यले मात्र देशको विकास र समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको निजी क्षेत्रको नोक्सानी पनि राज्यकै नोक्सानी भएको चर्चा गर्दै उनले लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूलाई निर्मतापूर्वक कारबाही गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निजी क्षेत्रले राजस्व तिर्छ, नागरिकलाई रोजगारी दिन्छ यही राष्ट्रप्रतिको ठूलो योगदान हो ।’ जेन जी आन्दोलनका बेला गलत सूचनाका कारण कतिपय उद्योगमाथि आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै उनले सही सूचना सम्प्रेषण र ग्रहणको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । उनले सरकार लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताउँदै देशको आर्थिक वृद्धि दर २.० होइन, ४.६ प्रतिशत हुने स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रलाई विगतमा भन्दा अझ रचनात्मक हिसाबले सुरक्षा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अर्थतन्त्रको जगेर्ना नभए कानुनी राज्यको जगेर्ना हुन नसक्ने भन्दै सरकारले यसका लागि विशेष रणनीति अपनाउने धारणा उनको थियो । वर्तमान सरकार जेन जी आन्दोलनले उठाएको सुशासनको मुद्दसहित गठन भएकाले सुशासनको अभ्याससँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति आफै बढ्दै जाने भनाइ उनको छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजी क्षेत्रबिना सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने भन्दै देशलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले जेन जी आन्दोलनपछिको निजी क्षेत्र केही असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै सहजीकरणका लागि सरकार तयार रहेकाले रायसुझाव दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको बताउँदै सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यस अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले हामीले बाहिर गएर पैसा माग्न पर्दैन । सरकारले साँच्चै खोज्न जाने हो भने २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमै रकम पाइने हुँदा अहिलेको अवस्था एउटा अवसर पनि हो,’ उनले भने ।

अहिले बैंकहरूमा कतिपय समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले व्यावसायिक घरानाहरूलाई पुरानो कर्जा तिर्न र नयाँ सस्तो दरको कर्जा लैजान पनि आग्रह गरेका छन् । तर, पुरानो ऋण भुक्तानी नगर्ने, ऋण तिर्नलाई अर्को ऋण लिने काम गर्दा आफैंलाई नोक्सान हुने उनको भनाइ छ । कुनै उद्योग वा फर्महरूले काम गरिरहेको छैन भने त्यसलाई छोडेर नयाँ व्यवसाय सुरू गर्न पनि गभर्नर पौडेलले आग्रह गरेका छन् । पुरानै संरचना र पुरानै तरिकाको उद्योग संरक्षण गरिराख्नुपर्ने जरुरी नभएको उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यवसाय गर्नुको अर्थ अवश्य पनि नाफा कमाउनु नै र काम गरेर आर्जन गरिएको नाफामा कसैले कुदृष्टि राख्न नहुने स्पष्ट गरेका छन् । नाफा आर्जन गर्नु अपराध नभएको स्पष्ट सन्देश दिँदै उनले भने, ‘हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर, व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु नै हो ।’

समाजमा रहेको यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्र बारम्बार प्रहारको निशानामा पर्दै आएको उनले बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘रोजगारी सृजना गर्नु र सरकारलाई राजस्व बुझाउनु हाम्रो अपराध हो ? हामीले बुझाउने राजस्व राज्यका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले कहिले बुझ्ने ?’

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको, देशका ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको, आयकरमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश निर्यातसमेत निजी क्षेत्रकै उत्पादनबाट भइरहेकाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको चर्चा उनले गरे ।

यसैगरी, उनले जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरी दण्डहीनता मौलाउन नदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि कडा कारबाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक वहस २.०’ मार्फत देशको आर्थिक अवस्थामा सुस्तता आएको, निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको र त्यसले समग्र आर्थिक सूचकाङकहरूमा प्रभाव पार्नेलगायत विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, सरकार अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास जारी रहेको, निजी क्षेत्र सरकारको साथमा रहेको र सहयोग, पारदर्शिता र विश्वास नै समृद्धिको बाटो हुने भएकाले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकार रहेको सन्देश दिएको छ ।