अध्यादेश बजेट निष्क्रिय : सरकारी खर्च रोकियो

काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा सरकारी खर्च नै रोकिने अवस्था आएको छ ।

संसद् सुचारू हुँदा ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आज (बुधवार) समयावधि सकिँदै छ । अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

असोज ४ गतेसम्मका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् स्थगित गरेका छन् । यसकारण बुधवारदेखि सरकारी खर्च रोकिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साता दिन सरकारी खर्च नहुँदा पनि मुलुक चल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसकेपछि मंगलवार बसेको संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले केही समय खर्च नगर्ने अवस्था आए पनि देश चल्ने बताए ।

‘प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए पनि देश चल्छ,’ शर्माले भने, ‘कर उठाउने काम रोकिँदैन, त्यसमा विशेष व्यवस्था छ, सरकारी खर्चचाहिँ रोकिने हो ।’ एमालेको अवरोधबीच पनि बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश भएर मंगलवारै पास हुने अनुमान थियो । तर, उक्त विधेयक पास नभएको अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले पेश्की बजेट ल्याउन संसद् चलिरहेकाले ल्याउन मिलेन ।

शर्माले संसद् चलिरहेकाले पेश्की अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने समेत बताए । एमाले सांसदहरूको नाराबाजीले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । मंगलवार पनि एमाले सांसदहरूको नाराबाजी चल्यो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा प्रवेश गराएको बैठकले विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्न स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमतिमै संसद्मा पेश भएका अर्थसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्ने बताएका छन् ।

एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकसहित विभिन्न अर्थसम्बन्धी विधेयक पेश भएका छन् । एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर विधेयक पारित गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘सहमतिका लागि वार्ता भइरहेको छ, सहमतिबाटै पारित गर्छौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सहमति भएन भने नियमित प्रक्रियाबाट पारित गर्छौं ।’

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बजेट पास गर्न छिटो-छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि प्रतिनिधिसभाबाट असोज ७ गतेमात्र पारित हुने बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।