२० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउनेगरी आयो अध्यादेश, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने

काठमाडौं । २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बिभाजन गर्न अत्यन्तै सहज कानुन ल्याएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।

यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल पक्षमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपालको आग्रहमा सो व्यवस्था थपिएको हो ।