नेपाल बार एसोशिएसनको आव्हानमा भएको आन्दोलनले उब्जाएको प्रश्न

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले इजलाशमा बस्न इन्कार गरेकोले मिति २०७८।०७।०८ देखि अदालतको सुनुवाई सम्वन्धी काम कारवाही हालसम्म ठप्प भएको छ । माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको उक्त कार्यलाई सहमती जनाउदै नेपाल बारको आव्हानमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलन भईरहेकोछ । माननीय न्यायाधिशज्यूहरुको र नेपाल बारको माग प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा रहेको र प्रधानन्यायाधीशको कसुर न्यायपालिकामा भएका वेथिति, विकृति, अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने रहेको छ । नेपाल बारको आन्दोलनसँगै अर्को कानून व्यवसायीहरुकै पक्षले हातमा सेतो पट्टी बाधेर इजलाश सुचारु हुनु पर्ने माग राखेर धर्ना दिइरहेको पनि देखिएको छ ।

माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा बेथिति, विकृति रहेको, न्यायिक अनुशासन कायम नहरेको र जनआस्था घट्दै गईरहेको देखाउँछ । न्यायपालिका आजको गम्भिर आवस्थामा पुग्नुको पछाडी न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने क्रममा २०४८ सालबाट राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरी त्यो क्रम हालसम्म चलिरहेको छ । तुलनात्मक रुपमा रानीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति पाएर प्रधानन्यायाधीश भएकाले भन्दा वृत्तिविकासको माध्ययमबाट नियुक्ति पाएर प्रधानन्यायाधीश भएकाको नैतिक, व्यवसायिक, जवाफदेहिता पक्षको प्रदर्शन राम्रो देखिएकाले न्यायपालिकाको गरिमा खस्किएको देखिदैन ।तर विडम्वना अब वृतिविकासबाट सर्वोच्चसम्म पुग्ने क्षमतावान व्यक्तिहरुको सपना राजनीतिक भागवण्डाले समाप्त गरिदिएको यथार्थता छ ।

२०४८ सालमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएका राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु र सर्वोच्च अदालतमा सिधै भागवण्डा मिलाएर नियुक्त भएका व्यक्तिहरु प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदा न्यायपालिकाको गरिमा वचाउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसपछि हालसम्म राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्त भएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा अझै अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा न्यायपालिकामा समस्याको मुहान न्यायाधीश नियुक्तिमा रहेको प्रष्ट छ । नेपाल बार मुहान सफा गर्ने तर्फ कुनै चासो दिईरहेको छैन । न्यायपालिकाको शुद्दीकरण हुनु पर्नेमा कसैको पनि विरोध हुँदैन तर खराब भनिएका प्रधानन्यायाधीशलाई कानून बमोजिमको कारवाही गर्नुको सट्टा राजिनामा गराएर चोख्याउने वित्तिकै न्यायपालिका शुद्द हुन्छ भन्नु दिवा सपना मात्र हो ।

मानव अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने नेपाल बारको अगुवाईमा आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुलाई ज्ञान हुनु पर्ने हो कि आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गर्दा अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तर नेपाल बारले गरेको आन्दोलनको कारण २०७८।०७।०८ देखि हालसम्म मुद्दाका पक्षहरुलाई क्षति पुगेको छ । मिति २०७८।०७।०९ मा प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी भएको आन्दोलनलाई नियाल्ने हो भने कति संख्याका कानून व्यवसायीले भाग लिए ? नेपाल बारले गरेको आन्दोलन ठिक छैन भनि एउटा समूहले कार्यक्रम नै गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बारले सोच्नु पर्ने कुरा भनेको दैनिक सुनुवाईलाई सुचारु गरी न्याय पा्रप्त गर्ने जनताको अधिकार कुण्ठित नगरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय हुनु पर्नेमा सो हुन सकेन त्यसको पछाडी पनि पक्कै राजनीतिक हस्तक्षेप नै हुन सक्छ किनकी नेपाल बार पनि राजनीतिक दलकै पृष्ठभूमीमा चलेको संगठन हो ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत प्रधानन्यायाधिश मात्र दोषि हो कि अरू न्यायाधीशको समेत संलग्नता छ ? पक्कै पनि एकजनाले मात्र न्यायपालिकालाई यो अवस्थामा पु¥याएको होइन होला, अरु न्यायाधिश पनि विवादमा नपरेका होइनन् । न्यायपालिकामा यस्तो अवस्था आउनुमा संलग्न अन्य न्यायाधीश तथा सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति समेतलाई कारवाही गर्नु पर्छ भन्ने माग नेपाल बारले किन लिन सकेन ? केवल प्रधानन्यायाधिशको मात्र राजिनामा माग किन गरियो भन्ने प्रश्न व्यापक देखिएको छ।
प्रधान न्यायाधिशको नियुक्ति तथा बहिर्गमन कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरा नेपाल बारले नबुझ्ने भन्ने नै हुदैन । विधि र कानून सम्मत कुरा नगरी एकोहोरो राजिनामाको मात्र रटान लागउनुको पछाडी नेपाल बारको भित्री स्वार्थ रहेको छैन भनेर कसरी भन्ने ? मानौँ आज नेपाल बारले गरेको आन्दोलन र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा नगरी गरेको सहयोगको कारण प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिने हो भने भोलिको प्रधानन्यायाधिशले कसरी न्यायपालिकाको गरिमा बचाई कार्य गर्न सक्छ ? हामीले न्यायपालिकालाई कुन दिशातर्फ लैजादैछौँ? नेपाल बारले आफूले चाहेको प्रधानन्यायाधीशबाट सिण्डिकेट चलाउने, आफ्नो इशारामा काम लगाउने र समग्र न्यायपालिकालाई ध्वस्त वनाउने रणनीतिका साथ नेपाल बार लागेको छ भन्न अब गाह्रो भएन ।

कानून र न्यायको क्षेत्रमा मुर्धन्य मानिएका कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठनको अगुवाईमा भएको आन्दोलनको कारण बालक, बृद्द, महिला, बन्दि लगायत सवै मुद्दा ठप्प पारिएकोछ, तपाईहरुलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतमा एउटा पेशी र अर्को पेशीको वीच कति अवधिको फरक हुन्छ ? तारेख लिन त मानिस सर्वोच्च अदालत धाउनै पर्छ । मुद्दाका पक्षहरुमा मानसिक, शारीरिक र आर्थिक रुपमा पुग्ने अपुरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ती कसले गर्छ ? सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईको कार्य ठप्प पारेर नेपाल बारले मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको गम्भिर उंल्लघन गरेको छ ।

नेपाल बार गल्ति गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा गराएर न्यायपालिकालाई थप जटिलता तर्फ लगि समग्र न्यायपालिकालाई नै अस्तव्यस्त बनाउन खोज्दैछ । नेपाल बारले बेलैमा सचेत भएर न्यायपालिका शुद्दिकरणकको लागि जनताको सुनुवाईको हकमा आघात नपर्ने गरी आन्दोलनका स्वरुपहरुलाई परिवर्तन गर्ने, दोषि भनिएका वा देखिएका सवै पक्षलाई कानून बमोजिमको कारवाहीको दायरामा ल्याउन र नेपाल बारको आन्दोलनको कारण पक्षहरुलाई पर्न गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति तर्फ उचित संवोधन गरेर आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तन नभएमा नेपाल बार केवल राजनीति दलहरुको गोटी मात्र भएर चलेको प्रष्ट देखिन्छ ।