नेपाली भूमिमा ‘मेरो देश फिर्ता ले’ नारा लाग्नुको अन्तर्य

जेन जी आन्दोलन मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध नेपाली युवाको असन्तोष थियो । तर, त्यसभित्र विदेशी घुसपैठको छाया देखिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो । ‘मेरो देश फिर्ता ले’को नारा नेपाली आवाज हुनै सक्दैन ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनमा ‘टीओबी’ (टिबेटन ओरिजिनल ब्लड) अङ्कित ज्याकेट लगाएर ‘साइलेन्सर’ थुतेको ‘बुलेट बाइक’ पड्काउँदै माहोल बिथोल्ने समूहको भेद क्रमशः खुल्दै गएको छ । यो समूहका सदस्यले नेपाली भूमिमा भएको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्दै ‘मेरो देश फिर्ता ले’ नारा लगाउनुको अर्थ चीन प्रशासित तिब्बत स्वतन्त्रताको माग भएको आशङ्कालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू फेला पर्न थालेका छन् ।

यसबीच टीओबी समूहका ‘कमाण्डर’ ठानिएका तेन्जिन दावा लामाको नेपाली नागरिकता नै फर्जी भएको खुलेको छ । उनी जेन जी आन्दोलनमा टीओबी अङ्कित भेषमा शङ्कास्पद भूमिकामा सहभागी भएको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा यस्तो कैफियत पत्ता लागेको हो ।

तेन्जिनले सोही नागरिकताका आधारमा नेपाली राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसमेत लिएको पाइएको छ । अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका बेला उनी कानुनी फन्दामा परेका हुन् । यसबाट उनीसहित टीओबीका सदस्यहरू तिब्बती शरणार्थी हुनसक्ने आशङ्कालाई थप बल पुगेको छ ।

उनले हतियार प्रदर्शन गरेको भिडिओसमेत सार्वजनिक भएको थियो । उक्त भिडिओ केही समयअघि शूटिङका क्रममा खिचिएको दाबी उनले गरे पनि धेरैले यसलाई भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनसँग जोडेर हेरेका छन् ।

नेपाली भूमिमा विदेशी आवाज

नेपालमा हजारौंको सङ्ख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरू बसोवास गर्छन् । एक समय स्वतन्त्र रहेको तिब्बत अहिले चीनको नियन्त्रणमा छ । सन् १९५० मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमा प्रवेश गरी नियन्त्रण स्थापित गरेको हो । १९५१ मा भएको ‘सत्रबुँदे सम्झौता’अनुसार तिब्बत चीनमा औपचारिक रूपमा समाहित भएको थियो ।

तर, तिब्बतीहरूले त्यस सम्झौतालाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेज मान्दै प्रतिरोध गरेका थिए । सन् १९५९ मा ल्हासामा भएको विद्रोहपछि तिब्बतीहरूका धार्मिक नेता दलाई लामा भारततर्फ निर्वासनमा गए । उनको भारत निर्वासनसँगै हजारौं तिब्बतीहरू नेपाल र भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा शरणार्थीका रूपमा फैलिए । नेपाल ऐतिहासिक रूपमा तिब्बतसँग नजिकको व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको देश भएकाले उनीहरूका लागि नेपाल सबैभन्दा सहज शरणस्थल बन्यो ।

तिब्बत आज पनि स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णय र सांस्कृतिक अस्तित्वका प्रश्नसँग जुधिरहेको भूमि हो । नेपालले ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्धता जनाउँदै दलाई लामाको राजनीतिक गतिविधिलाई यहाँबाट रोक्ने नीति अपनाए पनि तिब्बती समुदायबाट कुनै न कुनै रूपमा चीनविरोधी गतिविधि हुने गरेको छ । त्यसैको प्रतिध्वनि हालै नेपालमा भएको जेन जी आन्दोलनमा सुनिएको हो । यसले नेपालका युवाको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवादसँग जोडिदिएको छ ।

जेन जी आन्दोलन मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध नेपाली युवाको असन्तोष थियो । तर, त्यसभित्र विदेशी घुसपैठको छाया देखिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो । ‘मेरो देश फिर्ता ले’को नारा नेपाली आवाज हुनै सक्दैन ।

नेपालले शरणार्थीहरूलाई सदैव मानवीय दृष्टिले व्यवहार गरेको छ । तर, उनीहरूले आफ्नो शरणस्थललाई ‘रणनीतिक खेलमैदान’ बनाइरहेका छन् । कुनै पनि विदेशी शरणार्थी समुदायले नेपाललाई राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन खोज्नु राष्ट्रिय हितका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूले कर्मचारीहरूलाई लाखौं रुपैयाँ घुस खुवाएर नेपाली नागरिकता लिने गरेको विषय पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यहाँसम्म कि भारत निर्वासनमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामाका नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक दूत ङवाङ छोक्डुमले समेत नेपाली नागरिकता लिएको पाइएको छ ।

शरणार्थीको रूपमा बसिरहेकाहरूले सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर राज्यको अमूल्य दस्तावेज हत्याउने र मुलुकमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको यसअघिका घटनाक्रमहरूले पनि प्रमाणित गर्दै आएको विषय हो । तर, यस विषयमा विगतदेखि नै सरकार ‘मूकदर्शक’ रहँदै आएको छ । राज्य संयन्त्र मौन रहँदा विदेशी घुसपैठ र नागरिकता दुरुपयोगको जोखिम झन् गहिरिँदै गएको छ ।

साथै, गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन पश्चिमा शक्तिको योजना भएको, वर्तमान सरकारले उसैको मुद्दा बोकेको र त्यसअनुसार नेपालमा रहेका हजारौं तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने योजना रहेको लगायत विषय पनि अहिले नेपाली समाजमा चर्चा भइरहेको छ ।

जेन जी आन्दोलनपछि नेपालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकार गठन हुनेबित्तिकै कुनै पनि राजकीय हैसियत नभएका तिब्बतीका धार्मिक नेता दलाई लामाले बधाई तथा शुभकामना दिनुले पनि जेन जी आन्दोलनमा पश्चिमा शक्ति राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी मुलुक चीनबीचको बढ्दो तनावको सम्बन्ध हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त भइरहेका छन् ।

हालको अवस्थामा चीनविरुद्ध गतिविधि बढ्नाले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष फाइदा पुग्ने हुनाले जेन जी आन्दोलनमा अमेरिकी एजेण्डाले प्रवेश पाएको आशङ्का व्यक्त भइरहेको हो । त्यस्तै, जेन जी आन्दोलनमा टीओबी समूहको सहभागिता निकै शङ्कास्पद छ । यसबारे नेपालस्थित चिनियाँ कूटनीतिज्ञले चासोसमेत राखेका थिए ।

अर्कातिर, जेन जी आन्दोलनका कथित अगुवा सुदन गुरुङको संस्था ‘हामी नेपाल’लाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूमा स्वतन्त्र तिब्बतका लागि वकालत गर्ने ‘स्टुडेन्ड फर फ्री तिब्बत’ नामको संस्था पनि छ । यसले पनि याे शङ्कामा मलजल गरेकाे छ ।

नेपाल–तिब्बत (भोट) युद्धको सम्बन्ध

नेपाल र तिब्बतबीचको सम्बन्ध केवल धर्म र व्यापारमा मात्र सीमित थिएन, कहिलेकाहीँ युद्धसम्म पुगेको थियो, जसलाई भोट युद्धका नामले चिनिन्छ । नेपाल–चीन–तिब्बतबीच सन् १७८८, सन् १७९१ र सन् १८५५ मा गरी तीनपटक ठूला युद्धहरू भए । प्रथम युद्ध वि.सं. १८४६ जेठ (सन् १७८९ जुन २) मा भएको केरुङ सन्धि, दोस्रो युद्ध वि.सं. १८४९ भाद्र ६ (सन् १७९२) मा भएको बेत्रावती सन्धि र तेस्रो युद्ध वि.सं.१९१२ चैत्र (सन् १८५६ मार्च २६) मा भएको थापाथली सन्धिले अन्त्य गरेको थियो । यी युद्धहरूमा गोरखालीहरूले आफ्नो वीरता प्रदर्शन गरी दुईपटकसम्म विजय हासिल गरेका थिए ।

युद्ध समाप्तिपछि चीनले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र मित्र राष्ट्र’का रूपमा स्वीकार गर्ने सहमति भयो । नेपालले पनि ‘एक चीन नीति’प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आयो । तर, यी युद्धहरूले तिब्बतीहरूमा नेपालप्रति मनोवैज्ञानिक दूरी बढायो । जसको प्रभाव आज पनि तिब्बती चेतनामा बाँकी छ । उनीहरू तिब्बत चीनको नियन्त्रणमा जानुमा नेपालको पनि भूमिका रहेको ठान्छन् । त्यसैको आक्रोश नेपाली भूमिमा भएको हालैको जेन जी आन्दोलनमा प्रतिध्वनित भएको हुनसक्ने आशङ्का पनि बलियो देखिन्छ ।