संशोधित बजेटले ६ उद्योगलाई फाइदा २४ वटा मर्कामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संशोधित नयाँ बजेटमा सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरूले नयाँ बजेटका बारेमा आआफ्ना धारणा राख्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । केही सरोकारवालाका अनुसार सरकारले ल्याएको संशोधित नयाँ बजेटले अब नेपालमा स्वदेशी वस्तु उत्पादनमूलक उद्योगको जग बसाउने लक्ष्य लिएको छ । यस बजेटमार्फत सरकारले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने सवारीसाधान र एमएस बिलेटको आयात कम गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने र उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यसैगरी, नयाँ बजेटमार्फत सरकारले मोटरसाइकल आयातमा कडाइ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तःशुल्क १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । पहिला ४० प्रतिशत लाग्दै आएको १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क अब ५० प्रतिशत भएको छ । यस्तै, २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल आयातमा पहिलाको ५० प्रतिशतबाट बढाएर अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले ५०० सीसीदेखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क २० प्रतिशतले बढाइएको छ । बजेटमार्फत सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले अब नेपालमै मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधन एसेम्बिङ प्लान्ट राख्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

यद्यपि, तत्काल नेपालमा एसेम्बिङ गरी मोटरसाइकल उत्पादन सम्भव नभएको, नेपालमा एसेम्बल गरी उत्पादन भइरहेका मोटरसाइकलले माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोजस्ता कारणले तत्कालका लागि उपभोक्ता महँगोमा बाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न बाध्य हुने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने नेपालमा एसेम्बल गरी मोटरसाइकल उत्पादन गरी बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एकातिर आयातमा अन्तःशुल्क बढाउने र अर्कोतिर नेपालमै एसेम्बल गरी उत्पादन गरिएका सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाले आयात निरुत्साहित हुने र नेपालमा एसेम्बल प्लाण्ट राख्ने लहर चल्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

उनीहरूले मोटरसाइलक र स्कुटर मात्र नभएर चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बिङ गर्ने स्वदेशी उद्योग सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका एक(दुई वर्ष उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपरे पनि स्वदेशमै पाउन थालेपछि बिस्तारै सस्तो हुने बताएका छन् ।

यसैगरी, सरकारले नेपालमै एमएस विलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एमएस विलेट आयातमा लाग्दै आएको प्रतिमेट्रिक टन १६५० अन्तःशुल्कबाट बढाएर सरकारले २५ सय रूपैयाँ पु¥याएको छ । अहिले बढेको अन्तःशुल्कको कारण आयातित फलामे डन्डी (छड)को भाउ प्रतिकेजी साढे १ रूपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान बिक्रेताको रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।