निजामती सेवा विधेयक सभामुखले सच्याउन सक्छन् ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आइतबार संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएपछि फेरि चर्चामा छ । यो विधेयक पारित भएपछि बहुचर्चित ‘कुलिङ पिरियड’ मा कर्मचारीहरूले चलखेल गरेको खुलासा भएपछि यो विषय चर्चामा छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यो घटनाले आश्चर्यमा परेका छन् । यो घटनाले संसदको सर्वोच्चता र सांसदहरूको भूमिकामा ठूलो प्रश्न उठाएको छ भने अब यस्तो गल्ति गर्ने कसले गर्यो र यसको के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ ।

मङ्गलबार नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाले राज्य व्यस्था समितिका सभापति र सचिवको भूमिका शङ्कास्पद भएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

संसदीय समिति सचिव सुरजकुमार दुराले सभामुखसँगको छलफलमा कानूनका सहसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवसँग बसेर प्रतिवेदन बनाउँदा विधेयकमा हेराफेरि भएको बताएपछि अब यसको छानबिनको राडारमा दुवै सहसचिव आएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पारित गरेको विषयभन्दा प्रतिवेदन फरक परेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको सभामुखलाई बताएका थिए ।

अब प्रतिनिधिसभामा पार्टी भएर राष्ट्रिय सभामा गएको यो विधेयक बारे के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर यस विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा पेश हुनु अघि नै प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सभामुखले सामान्य त्रुटि सुधार्न सक्ने देखिएको छ ।

नियमावलीले सभामुखलाई पारित भएका विधेयकमा सामान्य सुधार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा १३४ मा भनिएको छ, ‘सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको संख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ ।’