मन्त्री छैनन् तर कर्मचारी सरुवाको चटारो

काठमाडौं । सरकारले प्रशासन सुधार र नीतिगत तहको सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेको पाइएको छ ।

कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अहिले कर्मचारी सरुवाजस्ता ससाना विषयमा नै अल्झन पुगेको आरोप प्रशासकको छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारले दुईपटक गरी दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ ।

कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । सत्तासीन दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरूसँग जसले राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसलाई आकर्षक स्थानमा पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि सोही परम्परा पछ्याउँदै सचिव र सहसचिवको व्यापक सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राखेको हो । कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभए पनि कर्मचारी सरुवाको सूची तयार भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ भने निकटलाई आकर्षक स्थानमा लैजान राजनीतिक नेतृत्व आफैं लबिङमा लागेको बताइएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै सचिवहरूको सरुवा गर्दा कार्यक्षमता र अनुभव भएका सचिवहरूलाई पन्छाएर अनुभव नै नभएका केही सचिवहरूलाई महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रशासक रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरुवामा कुनै मादपण्ड नबनाई हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यक्षमता र अनुभवलाई पाखा लगाई सचिव सहसचिवको सरुवा गर्दा त्यसले सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने दाबी ती अधिकारीले गरे ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थमा खासै अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनेगरी आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ । ‘अर्थमा सहसचिवको खोजी गर्दा काविल सहसचिवको खोजी गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा सरुवा गर्न खोजिएको छ यसो गरिएमा आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका महत्वपूर्ण कार्यमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।

नयाँ सरकार बनेसँगै कर्मचारी सरुवाको क्रम गृह मन्त्रालयबाट सुरु भएको हो । गृह मन्त्रालयमा विभिन्न महाशाखामा सहसचिव परिवर्तन गरिएका छन् । यसैगरी हाल मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने तयारी गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।