एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरू जिम्मेवारीविहीन, असन्तुष्टि बढ्दो

काठमाडौं । गत २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेपालको साथ छाडे ।

नेता नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि नेपालनिकट भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, अमृत बोहरालगायतका नेताले नेपालसँगको राजनीतिक यात्रामा विश्राम लगाए । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गर्न नसकिने बताएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविश्य नै संकटमा पर्ने आशंका भइरहेको छ ।

ओली समूहबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक रहेको सो कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयसहित० संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने’ उल्लेख छ ।

तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै त्यसैमा अल्झिएर नबस्न निर्देशन दिएपछि नेपाल समूह छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रदेश, जिल्लास्तरमा समेत २ जेठको कमिटीको जिम्मेवारी नपाउँदा नेताहरू दिनहुँ आफ्नो भूमिकाबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थाले पनि आगामी यात्राबारे स्पष्ट चित्र उनीहरूले कोर्न सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर ओलीले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्नेमा भने ती सबै एकमत छन् ।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा २ जेठ २०७५ अगाडि जो जे जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूले त्यही जिम्मेवारी पाउने भन्ने हो । तर, विगतमा नेपाल समूहमा रहेका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका यी नेतामध्ये कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

उपाध्यक्ष ज्ञवालीले विगतको जिम्मेवारी पाउँदा अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल भने हेरेको हे¥यै भएका छन् । आफूलाई विगतको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दिनुपर्ने माग राख्दा उनी अध्यक्ष ओलीबाट उल्टै अपमानित हुनुपरेको छ । उनलाई अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षअनुसारको काम र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निभाउन भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै प्रदेश इन्चार्जको भूमिकाबाट टाढै राखेका छन् । प्रदेश इन्चार्जको भूमिका माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै उनले दिएका छन् ।

‘२ जेठ २०७५ जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसमा प्रस्ट हुनुस् । १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन,’ आइतबारको छलफलमा ओलीले रावललाई भने, ‘कार्यविभाजन यथावत् छ, जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छैन । तपाईं उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस् ।’ ओलीको यो भनाइबाट रावल असन्तुष्ट भएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे उनले निकट केही व्यक्तिसँग असन्तुष्टिसमेत जाहेर गरेका छन् । ओलीसँग भेटेर फर्केका रावल १० बुँदे कार्यान्वयन नभए कडा निर्णय लिन बाध्य हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । अहिले उनी बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छिन् । अध्यक्ष ओलीकै कारण उनी सुुरुमा मुख्यमन्त्री हुन पाइनन् । तर, पछिल्ला दिनमा एमालेमा चर्को विवाद हुन थालेपछि ओलीले आफूनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए । तर, पनि उनले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

उनलाई २ जेठ २०७५ अघिको जिम्मेवारी बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पनि दिइएको छैन । अध्यक्ष ओलीले बाग्मती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले शाक्यले अहिले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएकी छैनन् । तर, धरापमा परेको मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनले यो विषयमा के गर्छिन्, हेर्न बाँकी रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।