पत्रकार महासंघको तीन वर्षे कार्ययोजना : सदस्यता शुद्धीकरणका लागि विशेष अभियान चलाइने

काठमाडौं, १२ भदौ । आम पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो तीन वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले तय गरेको उक्त कार्ययोजनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन पुनर्संरचना, श्रमजीवी पत्रकारको हित र सदस्यता शुद्धीकरणसम्म समावेश छन् ।

यस्ता छन्, हेटौंडामा सम्पन्न महासंघको बैठकले गरेका निर्णयहरू–

१. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआएकाले विभिन्न तहमा बनिरहेका कानूनका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्रत न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन तथा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका पक्षमा महासंघ अग्रणी भएर उभिने निर्णय गरिएको छ ।

२. बैठकले पत्रकारको हत्या, बेपत्ता एवम् आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै, प्रेस स्वतन्त्रताको हनन्का घटना रोक्ने र दोषीलाई कारवाही गराउने, पत्रकारविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि कानूनी बाटो अवलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाइसकेका तथा बनाउँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूलाई बैठकले गम्भीररूपमा लिएको छ । कानुन निर्माण गर्दा महासंघको सहमतिसहित मिडियामैत्री कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै बैठकले सहमतिबिना ल्याइएका कानुनको अवज्ञासमेत गर्ने निणर्य गरेको छ ।

४. श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि दबाब, छलफल, कानूनी प्रक्रिया र प्रदर्शनलगायतका संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने निष्कर्ष निकालेको बैठकले ट्रेड यूनियन अभ्यास गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठान, व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्था र सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारले हाल पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन तथा समयसापेक्ष बढाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. सदस्यता शुद्धीकरणका लागि विशेष अभियान चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय साधारणसभासम्मको रोडम्याप पारित भएको छ । महासंघको हरेक सदस्य कुन मिडियामा कार्यरत छ भन्ने कुराको विवरणसहित वेभसाइटबाट जानकारी दिने र केन्द्रीय साधारणसभासम्मका सदस्यलेमात्रै मताधिकार पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

६. महासंघका शाखाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक भएका प्रदेशभित्रको संरचना परिवर्तनका लागि साधारणसभामा प्रस्ताव लगिने निर्णय गरिएको छ । प्रदेशका अध्यक्ष र महासचिवको भेला तत्काल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

७. बैठकले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान तथा जीवन वृत्तिका लागि ६० वर्ष उमेर पुगेका वा निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका, अपांगता भएका पत्रकारका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघको पहलमा संचार मन्त्रालयमातहत स्थापना भएको करिव ६ करोड राशीको कोषबाट यसै आर्थिक वर्षदेखि जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

८. कोरोना संक्रमणका कारण पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू बढी प्रभावित हुन पुगेको सन्दर्भलाई गम्भीररूपमा लिई पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूको उत्थानका लागि विशेष बजेट प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

९. साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत प्रदान गरिँदै आएको रकममा थप ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न महासंघले माग गरेको छ । विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीको विकासका लागि पहल गर्ने तथा मातृ भाषामा सञ्चालित मिडियालाई विशेष राहत दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

१०. सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस पासको विवरण अनलाइनमार्फत हेर्नमिल्ने व्यवस्था मिलाउन, पत्रकारिताबाहेकको क्षेत्रका व्यक्तिले कार्ड पाउने व्यवस्थालाई निरुत्साहन गर्न र पत्रकारले सरल तरिकाले प्रेस पास पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै बैठकले अनलाइनबाट फर्म भर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइनमै कार्ड हेर्न र प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

११. भारतले एउटै फ्रिक्वेन्सीमा र ठूलो क्षमतामा एफएम सञ्चालन गरेर नेपाली एफएम रेडियोको प्रसारण रोक्ने उद्देश्य राखेकाले यसबारेमा तत्काल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । नेपाली एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि तत्काल आइटियूमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ ।

१२. युट्युबरलाई पत्रकारिताको मूलबाटोमा ल्याउनका लागि पत्रकार आचार संहिताअनुसारका सामग्री पस्किन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि युट्युबरको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नेदेखि उनीहरूलाई आचारसंहिताको तालिम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१३. वैदेशिक शाखाका समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । कार्यविभाजनलाई पूर्णता दिन अध्यक्ष, महासचिवसहितका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।