दसैंका लागि बिहीबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी, सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ७ बुँदे सहमति

काठमाडाैं । यस वर्षको चाडपर्व दसैं, तिहार, छठका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ बिहीबारबाट खुलाउने तयारी गरिएकाे छ ।  शनिबार यातायात व्यवसायी महासंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच छलफलका क्रममा सात बुँदे सहमति भएको हो । दसैं नजिकिरहेकाे अवस्थामा सरकारले यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजयवहादुर स्वाँरले बताए ।

उनका अनुसार अग्रिम बुकिङका लागि मिति नतोकिए पनि बिहीबारबाट खुला गर्ने औपचारिक तयारी रहेको छ । उनले भने,‘ सरकारसँग ७ बुँदे सहमति गरेका छौं, आज हाम्रो पदाधिकारी बैठक बसेर, सम्पूर्ण तयारीसहित सरकारसँग मंगलबार बसेर बिहीबारबाट सुरू गर्छौं ।’ यस वर्ष भाडादर तत्काल नबढाउने र आगामी छठपछिको पहिलो हप्तामा समायोजन गर्ने गरी सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् भौतिक मन्त्रालय र व्यवसायबीचको सात बुँदे सहमति :
१. सडक विभागअन्तर्गतका सबै सडकहरू घटस्थापना अगाडि नै मर्मत सम्भार गरी यातायात सुचारू गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने ।

२. बीपी राजमार्ग सडक सुरक्षाका लागि पूर्वनिर्धारित प्रकारका सवारी साधन मात्र चलाउन एवम् रात्रि सवारी सञ्चालन नगर्ने विषय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीमा अनुरोध गर्ने । सो विषयमा यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुगमन गरी मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्ने ।

३. यात्रुहरूको यात्रा सुनिश्चित एवम् सुरक्षित गर्न यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी शीघ्र अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने ।

४. यात्रा सुरक्षित र सहज बनाउन यान्त्रिक परीक्षण गरी सम्बन्धित बसपार्कबाट गन्तव्यस्थलतर्फ जाने गरी व्यवस्थित गर्ने ।

५. इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ हुँदा गरिने गरिएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन विगत एक वर्षदेखि तथा इन्धनको मूल्यबाहेकको अन्य कारणले गर्नुपर्ने समायोजन विगत तीन वर्षदेखि नभएको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी गरी छठपछिको हप्तामा उक्त भाडादर समायोजन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिने ।

६. यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा तत्काल गर्न सकिने विषयहरूको सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिने एवम् अन्य निकायहरुरूसँग सम्बन्धित सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायहरुमा अनुरोध गर्ने।

७. यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्मानित अदालतबाट भएका आदेश र फैसला कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिने ।