महिला हिंसा गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महिला हिंसामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।

आइतबार गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रश्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिला हिंसा गर्ने पीडकलाई कारबाही गरिने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘ ‘म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न र त्यसप्रकारको कुनै घटना देखापरे हिंसामा संलग्न अपराधीहरुलाई, पीडकहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । र गतकालका हिंसाका घटनाहरुलाई पनि त्यत्तिकै छोडिने छैन ।’

उनले महिला हिंसासम्बन्धी विगतका घटनाहरुको पनि अनुसन्धान गरिने र पीडितलाई न्याय दिइने बताए । अनुसन्धान गरी दोषी र अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै महिलाहरुलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘सरकार महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य गर्न, हिंसाजन्य गतिविधिमा संलग्न वा अपराधमा संलग्नहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र महिलाहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर अहिलेसम्म महिलास्वयम् र सारा नेपाली जनताले मिलेर ल्याएको उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसलाई उन्नत बनाएर महिलाहरुलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न र उन्नत भूमिकामा ल्याउनको निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न सरकारको तर्फबाट गरिनेछ।’

मन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र महिला हिंसाको घटनाहरुको समस्या समाधान गर्न आवश्यक नीति, निर्णय र कार्ययोजना बनाउन
सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्व या संक्रमणकालमा विभिन्न प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु, महिला हिंसा र उत्पीडनका घटनाहरु पनि भएकाछन् । यौनजन्य हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरु पनि भएका छन् भन्नेकुरा नकार्न विश्वका अनुभवहरुले पनि दिँदैन । र हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई नकार्न मिल्ने स्थिति छैन । कतिपय तथ्यहरु सतहमा आइरहेका छन् । त्यसैले गर्दाखेरी हामीले यसलाई त्यही रुपमा समाधान गर्न आवश्यक नीति, निर्णय र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भन्नेकुरा स्पष्ट छ र त्यही अनुसार नै हामीले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यसमा हामी गम्भीर छौँ।’

उनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालका घटनाहरुको समस्या समाधान हुने भन्दै त्यसलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए।