सोमबार, असोज १३, २०८२
कर्पोरट खबर
12:29 pm, सोमबार, असोज १३, २०८२
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवनमा भएको गोलीकाण्डमा आफूले आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् । तर सुरक्षा संयन्त्र र तथ्याङ्कले उनको भनाइलाई प्रश्नगत बनाइदिएको छ ।
सामान्य आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने जिम्मा सीडीओको समन्वयमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हुन्छ। तर सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद भवन र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्र भने
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको उच्च सुरक्षा संयन्त्रमा पर्छन्।
यस्ता क्षेत्रमा बल प्रयोग वा गोली चलाउने अन्तिम आदेश प्रधानमन्त्रीकै तहमा पुग्छ । ओलीले भनेका छन्, “जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ गराइयो, षड्यन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाए।
सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकी–ताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन । प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार प्रयोग भएको हुन सक्छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । ”
तर आधिकारिक विवरणअनुसार त्यतिबेला प्रहरी स्वयंले मात्र ७ हजारभन्दा बढी राउन्ड गोली चलाएको पुष्टि भइसकेको छ।
यही तथ्यले ओलीको दाबीलाई नै अपवादित बनाइदिएको छ । ओलीको भनाइ र सुरक्षा संरचना बीचको यो विरोधाभासले घटनामा उनको भूमिकाबारे अझै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS