डिल्लीबजार कारागारबाट अदालत पुगे टोपबहादुर, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ जारी

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई आइतबार डिल्लीबजार कारागारबाट बबरमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत ल्याइएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा आफ्ना कानुन व्यवसायीको बहस सुन्न उनी अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । शुक्रबार बिहान करिब साढे १० बजे रायमाझीलाई कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बिच डिल्लीबजार कारागारबाट अदालत ल्याइएको थियो ।

दिनभर चलेको सुनुवाइमा उनी इजलासमै उपस्थित रहेर आफ्ना कानुन व्यवसायीले प्रस्तुत गरेको बहस सुनेका थिए । यस अघि जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस सकाएका थिए भने आइतबार प्रतिवादी रायमाझी पक्षले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गरेको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत जेठ २७ गते देखि न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ निरन्तर भइरहेको छ । लामो समय देखि पेसी नचढी रोकिएको मुद्दा अहिले हेर्दा हेर्दैमा राखेर दैनिक सुनुवाइ भइरहेको अदालतले जनाएको छ ।

तीन वर्ष अघि सार्वजनिक भएको यस प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजातका आधारमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको आरोप छ । अनुसन्धान पछि प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल सहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पछि थप अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा सहित थप पाँच जना विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि बेचन झा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । पक्राउ परेका मध्ये अधिकांश प्रतिवादी थुनामै छन् । केही भने धरौटी र तारेखमा रिहा भएका छन् । केही अभियुक्त अझै फरार रहेका छन् ।

यसैबिच, जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा बाहिर रहेका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्व मन्त्री डा. आरजु राणा, तत्कालीन गृह सचिव समेत रहेका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायत माथि समेत अनुसन्धान आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको पछिल्लो समयकै सबैभन्दा चर्चित सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये एक मानिन्छ । अहिले अन्तिम चरणको सुनुवाइ जारी रहेकाले यस मुद्दाको फैसलालाई राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।