कर्पोरट खबर
5:22 pm, शुक्रबार, फाल्गुन १६, २०८१
काठमाडौँ । दक्षिण अफ्रिकाको अध्यक्षतामा जोहानिसबर्गमा भइरहेको जी-२० राष्ट्रहरूको विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रूबियो सहभागी भएनन् । उनले यो बैठक अमेरिकाविरोधी रहेको भन्दै बहिष्कार गरे । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा उनले आश्चर्यजनक टिप्पणी लेख्दै भने, ‘जी-२० मा एकता, समानता र दिगोपनलाई प्रवर्द्धन गरेर दक्षिण अफ्रिकाले धेरै नराम्रो काम गरिरहेको छ । मेरो काम अमेरिकाका राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनु हो, करदाताको पैसा खेर फाल्नु वा अमेरिकाविरोधी सोचलाई बढावा दिनु होइन ।’
आगामी सात हुने जी-२० का अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसन्ट सहभागी नहुने भएका छन् । यद्यपि, उनले पहिले नै अर्को बैठक तोकिएको कारण देखाएका छन् ।
यस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले बढ्दो असहिष्णुता, युद्ध, र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न जी-२० सहित विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूबीच सहमति नरहेको बताएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर, बहुपक्षीय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय नियम हाम्रा सबै प्रयासहरूको केन्द्रमा रहनुपर्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार गएको एक महिनामा अमेरिकी सरकारका निर्णयहरू यी सिद्धान्तहरू र नियमहरूको विरूद्ध गएका छन् ।
वास्तवमा संसारका कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखका कार्यकालको पहिलो महिना त्यति उथलपुथलपूर्ण भएको थिएन, जति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो महिना रह्यो । ट्रम्पका तुरून्त जारी गरिएका आदेशहरूले सायदै कुनै देशलाई असर नपरेको होस् ।
राष्ट्रपति पद सम्हालेको पहिलो दिन (२० जनवरी २०२५) मै ट्रम्पले ‘अमेरिका प्रथम व्यापार नीति’ जारी गरे । यस नीतिमा उनले आफ्ना अधिकारीहरूलाई वैदेशिक व्यापार घाटाका कारणहरू अनुसन्धान गर्न, तिनलाई हटाउने उपायहरू सुझाउन, अन्य देशहरूसँग भएका व्यापार सम्झौताहरूको १८० दिनभित्र समीक्षा गर्न तथा मुद्रा असन्तुलन हटाउन आदेश दिएका थिए ।
१३ फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘रेसिप्रोकल ट्रेड एण्ड ट्यारिफ (पारस्परिक व्यापार तथा शुल्क)’ आदेश जारी गरे । यसमा उनले मित्र हुन् वा प्रतिस्पर्धी सबै व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरू अनुचित व्यापार अभ्यास अपनाइरहेका रहेको र यसका कारण कारण अमेरिका निरन्तर व्यापार घाटामा गइरहेको बताए । त्यसैले उनले अधिकारीहरूलाई सबै राष्ट्रहरूको शुल्क र गैरशुल्क बाधाहरूको समीक्षा गर्न तथा आवश्यक परेमा जवाफी पारस्परिक कर लगाउन आदेश दिए । यो कर १ अप्रिल २०२५ बाट लागू हुन सक्छ ।
ट्रम्पले २०२५ फेब्रुअरी ४ मा पनि एक आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसले दशकौँदेखि कायम रहेको अमेरिकी वैश्विक साझेदारीलाई उल्टाउन सक्छ । यस आदेशअनुसार अमेरिका सदस्य रहेका बहुपक्षीय सङ्गठनहरू र संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको १८० दिनभित्र विस्तृत समीक्षा गरिनेछ । यसको उद्देश्य अमेरिका यी सङ्गठन र सन्धिहरूबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने हो ।
आदेशमा अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) बाट बाहिरिने, युनेस्कोको सदस्यताबारे पुनर्विचार गरिने र प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र राहत एजेन्सी (यूएनआरडब्ल्यूए) लाई दिइने अनुदान रोक्ने भनिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरिसकेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) बाट हट्ने इच्छा पनि व्यक्त गरिसकेको छ । ट्रम्प अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिहरूको सट्टा द्विपक्षीय कर प्रणाली अपनाउन चाहन्छन्, जसले विश्व व्यापार सङ्गठनको अस्तित्वमा सङ्कट आइसकेको छ ।
यसबाहेक ट्रम्पले १९५१ को शरणार्थी सम्मेलनअन्तर्गत स्वीकार गरिएका अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई पनि अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
ट्रम्पको ठूलो विघटन
अमेरिकाको जर्ज वाशिङ्टन विश्वविद्यालयको इन्स्टिट्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक पोलिसीमा आमन्त्रित विद्वान् शोधकर्ता अजय छिब्बर भन्छन्, ‘हाल भइरहेको परिवर्तनलाई म ‘ठूलो विघटन’ भन्छु । २००८-०९ मा हामीले वैश्विक वित्तीय सङ्कटको सामना गर्यौँ, जसलाई ‘द ग्रेट डिफ्लेशन’ भनियो । त्यसपछि २०२०-२१ मा ‘महामारी सङ्कट’ झेल्नुपर्यो । ती घटनाहरूको पनि ठूलो आर्थिक प्रभाव थियो, तर तिनले वैश्विक व्यवस्थामा बाधा पारेनन् । ‘द ग्रेट डिफ्लेशन’ को समयमा दुनियाँले समन्वित वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू अपनाएर सुधार गर्न थालेको थियो । महामारी सङ्कटको समयमा छिटो खोप विकास गरियो, साथै वित्तीय र मौद्रिक प्रोत्साहन दिइयो । त्यसपछि परिस्थिति बिस्तारै सामान्य हुन थाल्यो ।’
‘तर अहिले भइरहेको परिवर्तन भने ठूलो विघटन हो जुन राष्ट्रपति ट्रम्पका नीतिहरूले मात्र एक महिनामा निम्त्याएको छ । यो स्पष्ट छैन कि उनी कहाँसम्म जानेछन् र जब यो सबै सकिन्छ तब संसारको स्वरूप कस्तो हुनेछ । किनकि उनका कदमहरूले केवल आर्थिक मात्र होइन भू-राजनीतिक प्रभाव पनि पार्नेछन् । हालको विश्व व्यवस्था अमेरिकाको वर्चस्वअन्तर्गत नै निर्मित थियो र अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य शक्तिद्वारा सञ्चालित थियो । तर, अब बाह्य शक्तिहरू होइन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति नै यस प्रणालीलाई भत्काइरहेका छन् ।’
छिब्बर अशोका विश्वविद्यालयको आइज्याक सेन्टर फर पब्लिक पोलिसीमा पनि विशिष्ट शोधकर्ता हुन् ।
वाशिङ्टनस्थित थिङ्कट्याङ्क ‘कारनेगी एन्डोमेन्ट’ का वरिष्ठ शोधकर्ता तथा ‘ग्लोबल अर्डर एन्ड इन्स्टिट्युशन्स प्रोग्राम’ का निर्देशक स्टेवार्ट प्याट्रिकका अनुसार १९४५ पछि विभिन्न रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक सरकारहरूले बहुपक्षीय संस्थाहरू (जस्तैः आईएमएफ, विश्व बैङ्क) मा अमेरिकी प्रभाव स्थापित गर्ने जुन प्रयास गरेका थिए, ट्रम्पका आदेशहरूपछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘यो त सुरूआत मात्र हो । अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सङ्गठनहरू पनि निशानामा पर्न सक्छन् । ट्रम्प प्रशासन यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छ कि ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअनुसार अमेरिका संयुक्त राष्ट्र (यूएन) बाट बाहिरिनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालयलाई अमेरिकाबाहिर सार्नुपर्छ । साथै ‘प्रजेक्ट २०२५’ का सिफारिसहरूअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू विशेषगरी विश्व बैङ्कबाट पनि अमेरिका बाहिरिन सक्छ र यसलाई वाशिङ्टनबाट स्थानान्तरण गर्न भन्न सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट बाहिरिन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई संवैधानिक अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा कानुनी विशेषज्ञहरूबीच गम्भीर बहस छेडिएको छ । प्याट्रिकका अनुसार, ‘जस्तो कि सुरूआती हप्तामा देखिसकेका छौँ, ट्रम्प प्रशासन अस्पष्टतामा विश्वास राख्दैन । र, कुनै संस्थाबाट औपचारिक रूपमा नबाहरिए पनि त्यसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ ।’
महामन्दीपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्य्राङ्कलिन डी रूजवेल्टको सरकारले एटलान्टिक चार्टरका सिद्धान्तहरूमा आधारित खुला विश्व व्यवस्थाको खाका तयार पारेको थियो । यो योजनालाई डम्बरटन ओक्स र ब्रेटन वूड्स वार्ताका दौरान मूर्तता दिइएको थियो । यही योजनाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो, साथै व्यापार र भुक्तानी प्रणालीका लागि बहुपक्षीय व्यवस्था निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
प्याट्रिकका अनुसार, ‘दुनियाँ पहिले नै भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, उग्र राष्ट्रवाद, र गहिरिँदो जलवायु सङ्कट जस्ता धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले पहिल्यै अस्थिर भइसकेको विश्व व्यवस्थाको विघटनलाई झन् तीव्र बनाउनेछ ।’
उनी थप्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र सन्धिहरूमा हुने खर्च कुनै ठूलो बोझ होइन । सन् २०२२ मा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रलाई १८ अर्ब डलर सहायता दिएको थियो, जुन अमेरिकाको वार्षिक रक्षा बजेट (८२० अर्ब डलर) को मात्र २% हो । यो त्यो रकमको आधाजति मात्र हो, जुन अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष आइसक्रीम किन्न खर्च गर्छ ।’
अमेरिकाकै लागि प्रतिकूल हुन सक्छन् ट्रम्पका नीतिहरू
छिब्बर भन्छन्, ‘ट्रम्पको विश्वास छ कि अमेरिका आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूद्वारा ठगिएको छ, त्यसैले उनी ती राष्ट्रहरूले अब अधिक भुक्तानी गर्नुपर्ने ठान्छन् । उनका मुख्य रणनीति यस्ता छन्- मौजुदा सम्झौताहरू (जस्तैः पेरिस जलवायु सम्झौता) र संस्थानहरू (जस्तैः डब्ल्यूएचओ) बाट बाहिरिने धम्की, साझेदार राष्ट्रहरूबाट अधिक भुक्तानीको माग (नेटो) र शुल्कको प्रयोग ताकि अमेरिकाका उत्पादन उद्योगलाई पुनः फर्काउन सकियोस् र अमेरिकी व्यापार घाटा कम गर्न सकियोस् । ’
‘तर उनका नीतिहरू असङ्गत छन् र कुनै ठूलो फाइदा दिनुको सट्टा अमेरिकाका लागि प्रतिकूल हुन सक्छन् । उनले इस्पात र एल्युमिनियम आयातमा २५% कर, क्यानडा र मेक्सिकोमा २५% कर, चीनमा अतिरिक्त १०% कर साथै भारत, जापान, कोरिया र युरोपियन युनियनमा जवाफी कर लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यसको विस्तृत विवरण मार्चको अन्त्यसम्म तय हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी नीतिहरूले विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव पार्नेछन् । महँगी बढ्नेछ, ब्याजदरहरू उच्च नै रहनेछन् र वैश्विक आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन सक्छ । तर यो पनि सम्भव छ कि ट्रम्पको कर धम्कीका कारण अन्य देशहरूले आयात शुल्क घटाउन सक्नेछन् । पारस्परिक करबाट प्रभावित राष्ट्रहरूले आफ्ना आयात शुल्क घटाउने निर्णय लिन सक्छन् ।’
सहयोगी युरोपका लागि पनि नीति परिवर्तन
भारतको नयाँ दिल्लीस्थित थिङ्कट्याङ्क ओआरएफ (अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेशन) को स्ट्राटेजिक स्टडिज प्रोग्रामका डेपुटी डाइरेक्टर तथा ओआरएफ अमेरिकाका पूर्वआमन्त्रित शोधकर्ता विवेक मिश्रा भन्छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो महिना अत्यधिक उतारचढावयुक्त रह्यो । यसलाई ‘भूकम्पीय’ पनि भन्न सकिन्छ, किनभने उनले वैश्विक सम्बन्धका साथै विशेषगरी युरोपसँगको सम्बन्धलाई पनि बदलिरहेका छन् । अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको व्यापक परिवर्तन ‘म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन’मा स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । ट्रम्प प्रशासनले दुवै युद्ध (युक्रेन र गाजा) पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहेको छ, तर यसका शर्तहरू यस्ता हुन सक्छन् जुन अमेरिकाका मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत स्वीकार्य नहुन सक्छ । यो परिवर्तनले निश्चित रूपमा विश्वभर फरक प्रकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्नेछ ।’
ट्रम्प प्रशासनले युरोपप्रति एक नयाँ अमेरिकी नीति प्रस्तुत गरेको छ । यो नीति मुख्य रूपमा तीन बुँदामा केन्द्रित छ- युक्रेन-रूस युद्ध चाँडो अन्त्य गर्नका लागि वार्ता अघि बढाउने, युरोपलाई आफ्नो सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी आफैँ लिन प्रोत्साहित गर्ने र नयाँ ट्रान्स-एटलान्टिक गठबन्धन निर्माण गर्ने ।
यो नीतिगत परिवर्तन तब स्पष्ट भयो जब राष्ट्रपति ट्रम्पले अचानक घोषणा गरे कि उनी युद्ध समाप्त गर्नका लागि रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसँग वार्ता गर्नेछन् । अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले साउदी अरेबियामा रूसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभसँग भेट गरे, ताकि पुटिन र ट्रम्पको वार्ताका लागि मार्गप्रशस्त होस् । अमेरिकी रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले ब्रुसेल्समा नाटो मुख्यालयमा युद्ध समाप्त भएपछि युक्रेनको रक्षा जिम्मेवारी युरोपले लिनुपर्ने र अमेरिकाको समर्थन सीमित रहने बताए ।
अमेरिकी नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै हेगसेथले भने कि युक्रेन नेटोमा समावेश हुनेछैन । विडम्बना यो छ कि यस विचारलाई पहिलो पटक सन् २००८ मा रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले अघि सारेका थिए । त्यस समयमा जर्मनी र फ्रान्सले यसको विरोध गरेका थिए, किनकि उनीहरूको मान्यता थियो कि यसो गर्दा रूस निराश हुनेछ ।
‘म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन’ मा पनि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले युरोपीय अधिकारीहरूका सामु यी कुरा राखे । युरोप र युक्रेनले उनीहरूको सुरक्षा भविष्य उनीहरूलाई वार्तामा समावेश नगरी तय गरिन लागेको ठाने । त्यसपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले युरोपीय देशहरूका प्रमुखहरूको बैठक बोलाए, ताकि युरोपियन युनियनले यस सङ्कटको समयमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आम सहमति बनाउन सकोस् ।
जब रूसले लगभग तीन वर्षअघि युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनसँग एकता प्रकट गरेका थिए । उनले रूसविरूद्ध युरोपीय सहयोगीलाई तयार गरे र आर्थिक तथा कूटनीतिक रूपमा रूसलाई अलग राख्नमा लगाइदिए । तर, अहिले ट्रम्प युद्धको सुरूआत युक्रेनले गरेको हो भन्दैछन् र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई उनले ‘चुनावबिना तानाशाह’ भनेका छन् । युरोपेली नेताहरू यसलाई पुटिनप्रति ट्रम्पको ‘तुष्टीकरण नीति’ मान्दैछन् ।
अजय छिब्बर भन्छन्, ‘उनले नेटोलाई कमजोर बनाउन निर्णय लिएका छन् र रूससँग नजिक जान प्रयास गरिरहेका छन् । उनले मध्यपूर्वमा अमेरिकाको स्थितिलाई पनि नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरेका छन् । यो विचार पनि अघि सारिएको छ कि उनी गाजा कब्जा गरेर त्यहाँ २० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित गरी ‘सुन्दर शहर’ बनाउनेछन् । उनी ग्रीनल्याण्ड र पानामा नहरमा नियन्त्रण र क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउन चाहन्छन् । उनले मेक्सिकोको खाडीको नाम परिवर्तन गरी अमेरिकाको खाडी राखेका छन् ।’
‘आश्चर्यजनक रूपले उनी आगामी ५ वर्षका लागि अमेरिकी रक्षा बजेटमा ८% कटौती गर्नेछन् । यदि उनले अमेरिकी सेना फर्काउन र विदेशी सैन्य अड्डाहरू बन्द गर्न थाले भने वैश्विक स्तरमा अमेरिकी सैन्य प्रभाव घट्नेछ ।’
ओआरएफका विवेकका अनुसार ‘युक्रेनको मुद्दामा हामी अमेरिकालाई भिन्न स्थितिमा उभिएको देखिरहेका छौँ । यसले युरोपका प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्धमा पुनर्विचाको दुर्दशा आउन सक्छ । यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि युरोपका देशहरू यस स्थितिलाई कसरी सम्हाल्छन्, किनकि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले बोलाएको पेरिस बैठकले यसतर्फ सङ्केत गर्दैछ कि युरोपियन अब अलग तरिकाले कदम चाल्नेछन् र अमेरिकामा निर्भर रहन सक्दैनन् ।’
‘यो स्थिति केही समयसम्म रहन सक्छ, किनकि अमेरिका र युरोपको सम्बन्धमा दरार आएको छ । कूटनीतिक तनाव पनि जारी रहन सक्छ, किनकि ट्रम्प आफ्नै तरिकामा यी युद्धहरूको समाधान खोजिरहेका छन् । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था जर्मनीमा चुनाव हुन लागेको छ र यसको असर आगामी दिनहरूमा देखिनेछ । बेलायतका नेता कीर स्टार्मरले केही सैनिकहरू तैनाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यदि युरोपियनहरूले आफैँलाई परिवर्तन गर्छन् भने यो परिवर्तन कुन दिशामा जान्छ भन्ने हेर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’
छिब्बरका अनुसार ट्रम्पको आप्रवासन नीतिहरूको पनि विश्व व्यवस्थामा प्रभाव पर्नेछ । उनले पहिले नै सयौँ अवैध आप्रवासीलाई निर्वासित गर्न सुरू गरेका छन् र विशेष रूपमा युरोपियन र श्वेत दक्षिण अफ्रिकनहरूलाई बाहेक अन्य सबैका लागि कानुनी रूपमा आप्रवासन प्रतिबन्धित गरेका छन् ।
डब्ल्यूटीओको प्रासङ्गिकता कति ?
राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) बाट अलग हुने घोषणा गरेका छैनन् । यद्यपि, उनी अन्य देशहरूमा ट्यारिफ लगाएर डब्ल्यूटीओका नियम र मापदण्डबाट पछि हटिरहेका छन् । छिब्बरका अनुसार ‘डब्ल्यूटीओको भविष्यमा पनि खतरा मडारिन सक्छ, तर ट्रम्पका यी कदमहरूले वैश्विक व्यापार प्रतिबन्धहरू कम पनि हुन सक्छन् । यो यसमा निर्भर गर्नेछ कि प्रमुख व्यापारिक समूहहरू जस्तैः युरोपियन युनियन, मर्कोसुर (दक्षिण अमेरिकी देशहरूको समूह), चीन र दक्षिणपूर्वी एसिया उनका ट्यारिफ धम्कीहरूमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् ।’
थिङ्कट्याङ्क च्याथम हाउसमा ग्लोबल इकोनामी एण्ड फाइनान्स प्रोग्रामका निर्देशक क्रेयन बटलरका अनुसार ‘राष्ट्रपति ट्रम्प ट्यारिफलाई एउटा यस्तो ‘टूल’ को रूपमा हेर्छन् जसलाई विभिन्न उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनले सहयोगी देशहरूलाई आफ्नो रक्षा खर्च बढाउनका लागि दबाब दिन, सबै देशहरूलाई अमेरिकी डलरलाई रिजर्भ सम्पत्तिको रूपमा राख्न बाध्य बनाउन र अमेरिकी ठूला टेक कम्पनीहरूमा लगाइएका विदेशी कर हटाउनका लागि ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका छन् ।’
‘ट्रम्पको रणनीति स्पष्ट छैन । अमेरिकाको औसत आयात शुल्क २.७% बाट बढाएर १५-२०% बनाउन उनी सङ्कोच गर्दैनन् । उनको तर्क छ कि यसले अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई लाभ पुर्याउनेछ, किनकि विदेशबाट प्राप्त हुने राजस्वले घरेलु कर घटाउन मद्दत गर्नेछ । उनले यो पनि दाबी गरेका छन् कि यसले अमेरिकामा थप लगानी भित्र्याउनेछ, रोजगारी बढाउनेछ र व्यापार घाटा घटाउनेछ ।’
बटलर भन्छन् कि ट्यारिफबाट प्राप्त अतिरिक्त राजस्व प्रतिवर्ष कैयौँ सय अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ । तर, यसको अधिकतम भार अमेरिकी उपभोक्ताहरू र कम्पनीहरूमा नै पर्नेछ । ट्यारिफले अमेरिकाको आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छैन, किनकि रिपब्लिकन पार्टी लगभग ५ ट्रिलियन डलरका प्रोत्साहन उपायहरूमा विचार गर्दैछ । समयसँगै अन्य देशहरूले वैकल्पिक निर्यात बजारहरू खोज्न सक्छन्, जसले अमेरिकाको राजस्वमा गिरावट ल्याउन सक्छ ।
बटलरका अनुसार डब्ल्यूटीओका अधिकांश सदस्यहरू एक नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था कायम राख्न चाहन्छन् । विश्व व्यापारको ८०% हिस्सा सिधै अमेरिकासँग सम्बन्धित छैन र धेरै देशहरूका लागि अमेरिका अब सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि रहेन । तर पनि वैश्विक अर्थव्यवस्थामा अमेरिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको छ । त्यसैले अमेरिकाबाट अलग तीन आर्थिक ब्लकहरू ईयू, कम्प्रिहेन्सिभ एण्ड प्रोग्रेसिभ एग्रीमेन्ट फर ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) र चीनले सामूहिक रूपमा डब्ल्यूटीओप्रति आफ्नो समर्थनलाई दोहोर्याउन आवश्यक छ ।
-भारतीय सञ्चारमाध्यम jagran.com मा प्रकाशित सामग्रीको कर्पोरेट खबरका पवन खड्काले गरेको अनुवाद
FACEBOOK COMMENTS