ट्रम्पले लगाउदै आएको ‘ट्यारिफ’ अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट अवैध ठहर, खारेज गर्दै

काठमाडौँ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका विभिन्न देशमा लगाउदै आएको गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा फैसलामा एक मत नहुदा भएको मतदानमा ६-३ को बहुमतले फैसला सुनाउँदै अमेरिकी संविधानअनुसार कर तथा ट्यारिफ लगाउने अधिकार केवल कांग्रेस (संसद) लाई मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ । अदालतको निर्णयसँगै विभिन्न देशमा लगाइएको ट्यारिफहरु अमान्य भएको छ, जसलाई ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक नीतिमा ठूलो झट्काको रूपमा हेरिएको छ ।

सन् २०२५ अप्रिलमा ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको हवाला दिँदै विश्वका विभिन्न देशबाट अमेरिका आयात हुने सामानमा भारी ट्यारिफ लगाउन शुरु गरेका थिए । ट्यारिफको उद्देश्य विदेशी वस्तुलाई महँगो बनाइ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु रहेको बताइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ मा बनेको इन्टरनेशल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्टले राष्ट्रपतिलाई यस्तो व्यापक कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार उक्त कानुनमा ‘ट्यारिफ’ शब्द नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन र यसअन्तर्गत राष्ट्रपतिले असीमित आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने अदालतले ब्याख्या गरेको छ ।

यस फैसलापछि ट्रम्पले विभिन्न देशमाथि लगाएका दुई प्रमुख श्रेणीका ट्यारिफ खारेज भएका छन् । पहिलो, चीनमाथि ३४ प्रतिशत र अन्य देशमाथि १० प्रतिशत आधारभूत दरमा लगाइएको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ अमान्य भएको छ । दोस्रो, क्यानडा, चीन र मेक्सिकोबाट आउने केही सामानमा लगाइएको २५ प्रतिशत ट्यारिफ पनि रद्द भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले ती देशहरूले अमेरिकामा फेन्टेनाइल तस्करी रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको दाबी गर्दै उक्त शुल्क लगाएको थियो । यद्यपि स्टिल र एल्युमिनियममा लगाइएका ट्यारिफ भने फरक कानुनी आधारमा भएकाले यथावत् रहने जनाइएको छ ।

ट्यारिफविरुद्ध अमेरिका भित्रै व्यापक कानुनी चुनौती उठेको थियो। एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयोर्क, ओरेगन र भर्मन्टसहित १२ राज्य र साना व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर आयातमा नयाँ कर लगाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। यसअघि तल्लो अदालतहरूले समेत ट्यारिफलाई गैरकानुनी ठहर गरिसकेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले अब अमेरिका सरकारले असुल गरिएका केही शुल्क कम्पनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट भारत, चीन र युरोपका निर्यातकर्तालाई राहत मिल्नेछ भने केही वस्तुको मूल्य घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले विश्व व्यापार प्रणालीलाई थप स्थिर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने अनुमान गरेका छन् ।