पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको घोषणाले जलवायु वित्त कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपाललाई कस्तो असर पर्न सक्छ ? 

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमबार शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका छन् । यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका ट्रम्प गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गरेका ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शपथसँगै पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । उनको उक्त घोषणापछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरियो भने त्यो अन्य मुलुकका लागि राम्रो नहुने बताए । ‘अमेरिकाजस्तो धनी र शक्तिशाली मुलुक बाहिरिनु राम्रो होइन, यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए पनि हामी जलवायु परिवर्तनका मुद्दा छाड्दैन, हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सहयोग ल्याउन सक्नुपर्छ ।’

जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकाजस्तो मुलुक नै जलवायुजन्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि भएको पेरिस सम्झौताबाट हट्दा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरू पनि कार्यान्वयनबाट पछि हट्न सक्ने बताए । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको र वर्ष २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाने जोखिम रहेको समयमा सम्झौता कार्यान्वयनबाट शक्तिशाली मुलुक नै पछि हट्दा त्यसको असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपर्छ ।’

उनले अमेरिका विश्वमा दोस्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुलुकमा पर्ने उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य सङ्कटसँग लड्नका लागि अमेरिकाकै जिम्मेवारी बढी हुने बताए ।

पण्डितले भने, ‘अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिक दायित्वबाट पछि हट्दा जलवायु सङ्कट समाधानमा असर त पर्छ नै तर अन्य मुलुकहरू त्यसैगरी हट्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिन्छ, अन्य मुलुक सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

एनसीक्यूजी कार्यान्वयनमा समस्या

गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।

कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसीक्यूजी) मा भएको सहमतिलाई उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो । विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो । यद्यपि, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग भने वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर थियो ।

मागअनुसार निकै कम जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने धनी मुलुकको प्रतिबद्धतामा अतिकम विकसित मुलुकको समूह एलडीसीले कोपको नतिजा उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । कोप-२९ मा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसारको तीन सय बिलियन अमेरिकी डलरसमेत उपलब्ध नभई एनसीक्यूजी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने आशंका रहेका जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतिको भनाइ छ ।

‘बढ्दो जलवायुको सङ्कटअनुसार तीन सय बिलियन डलर अमेरिकी डलर जलवायु वित्त अपुग नै हो । त्यसमाथि धनी र शक्तिशाली मुलुक नै दायित्वबाट पछि हट्दा सो रकमसमेत उपलब्ध नहुने हो कि भन्ने डर छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानिनोक्सानी कोषजस्ता बहुपक्षीय कोषहरू छन्, यी कोषको वित्तीय आकार नबढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशमा बढ्दो बाढीपहिरो, आँधी र खडेरीलगायतका प्राकृतिक विपद् सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती

पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए कार्बन उत्सर्जन कटौतीका सम्बन्धमा लिइएको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभए विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिने जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माको टिप्पणी छ ।

‘स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा पनि अमेरिका अगाडि छ, भूराजनीतिक परिवेशमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा कसरी अगाडि जान्छ हेर्नुपर्छ, यद्यपि यसबाट अमेरिका पछि हट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन,’ उनले भने ।

सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस छ । त्यसमध्ये एक दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस मानवकै कारण वृद्धि भएको डब्ल्यूएमओको अध्ययनले देखाएको छ ।

समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्ल्यूएमओको भनाइ छ । एल निनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको उसको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सतह सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म वार्षिक चार दशमलव ७७ मिमीले बढेको छ । सन् २०२३ मा ग्लेसियरबाट एक दशमलव दुई मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको र यो सन् १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना भएको सङ्गठनको भनाइ छ ।

सङ्गठनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायुको बढ्दो सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यूएन तथा गुटेरेसले पछिल्लो समय जलवायुको सङ्कट बढिरहेको र यसले भविष्यमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

हिमाल सुरक्षामा चुनौती

तापमान वृद्धि दरलाई रोक्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए नेपालका पर्वतीय क्षेत्रलाई अझै बढी असर गर्ने र हिमालबाट हिउँ पग्लने क्रम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहने जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेको बुझाइ छ ।

‘विश्वमा बढ्दै गएको तापमानसँगै हिमालबाट हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिका पछि हट्दा तापमान वृद्धिदरलाई सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ ।’ यसको मार नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।

जलवायु अभियन्ता अभिषेक श्रेष्ठ विश्वको तापमान अभूतपूर्व रूपमा नयाँ स्तरमा पुगिरहेको वैज्ञानिकले दिइरहेको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो भने त्यसको असर विश्वव्यापी हुने बताउँछन् ।

‘पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिनु कसैका लागि राम्रो होइन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक र प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्पादक अमेरिकाले कार्यान्वयनको दायित्व लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

आन्तरिक गृहकार्यमा जोडबल आवश्यक

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिका पछि हटे नेपालले आन्तरिक क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ । जलवायु अभियन्ता राजन थापा नेपालजस्ता मुलुकले आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी अघि बढ्न सक्ने देखिएको बताउँछन् ।

‘अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट निस्कन सक्छ भन्ने पहिले आकलन गरिएको थियो, यसले जलवायु वित्त सहयोगका लागि एउटा मात्रै मुलुकसँग भर पर्नुहुँदैन भन्ने सिकाएको छ,’ उनले भने । अन्य मलुकसँग सहकार्य बढाएर जलवायु वित्त सहयोग ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

के हो पेरिस सम्झौता ?

सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २१औँ शिखर सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । विश्वका एक सय ९० भन्दा बढी देश सम्मेलनमा सहभागी थिए । उपस्थित पक्ष मुलुकले विश्वको तापमान वृद्धिले जलवायु सङ्कट निम्त्याइरहेको र कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नाश हुन सक्ने खतरा रहेको निष्कर्षसहित विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौतालाई ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ का नामले चिनिन्छ । यो लक्ष्य निर्धारणका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

पेरिस सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिने गरिएको छ । यो सम्झौता नैतिक रूपमा बाध्यकारी रहे पनि कानुनी रूपमा भने बाध्यकारी छैन । जलवायु प्रदूषण घटाउन कानुनी रूपमा बाध्य भएका कारण कुनै पक्ष मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छैन ।

पेरिस सम्झौतामा प्रमुख वार्ताका अगुवाहरू नै अमेरिकन थिए । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनको समयमा भएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । तर, जो बाइडेनले चुनाव जितेपछि बाहिरिने घोषणा कार्यान्वयन भएको थिएन । जो बाइडेनले कार्यभारको जिम्मा दिएकै पहिलो दिन पेरिस सम्झौतामा पुनः सामेल हुने घोषणा गरेका थिए । अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा सन् २०३५ सम्म सन् २००५ स्तरको तुलनामा ६६ प्रतिशतसम्म जलवायु प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । -प्रगति ढकाल/रासस