प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउन खोजिँदै

काठमाडौँ । अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारले संघ र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजेको छ।

सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउनेगरी मस्यौदामा परिमार्जन गर्न खोजेको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको सम्बन्ध संघबाट टुटाउँदा स्थानीय तहमा अझै मनपरी बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको चाहनामा संघ र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउने गरी मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाका केही बुँदा परिमार्जन गर्न लागेको छन्।

सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिबेदन र संसद्बाट फिर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि अध्ययन भइरहेको बताउदै भने,‘कुन रूपमा कानुन ल्याउने भन्ने विषयमा अहिले मन्त्रालयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।’ यसविषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयले केही दिन अघि पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, लिलामणि पौडेल,लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली लगायतसँग छलफल गरेको थियो।

पोहर साल,राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रमुखसचिव संघको कर्मचारी हुने तथा प्रदेशसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको कर्मचारी हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।