संसद्मा एमाले आक्रामक : एमसीसीबारे सरकारको धारणा माग

काठमाडौं । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै एमसीसीबारे सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएयता पहिलोपटक मंगलवार संसद् बैठकमा भाषण गरेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन् । तीन वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले रोस्टममा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमको दस्तावेजमा एमसीसीबारे कतै उल्लेख नगरिनुले विभिन्न शंका उब्जाएको बताए ।

ओलीले एमसीसी जस्केलाबाट पास गराउन लागिएको आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘एमसीसीबारे मेरो क्लिप देखाउँदै पारित गर्ने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कहीँ पनि उल्लेख छैन । कि यो विषय पनि जस्केलाबाट ल्याउन खोजेको रु’ ओलीको प्रश्न थियो ।

सरकारलाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले एमसीसी सहजै पारित हुने भएकाले पेश गर्न सुझाव दिए । ‘यही टेबलमा थन्किएर बसेको छ । तपाईंहरूले प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् । १ सय ६५ जनाले दुई हातले ताली बजाउँछन्,’ ओलीले भने । प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । लामो समयदेखि एमसीसी संसद्मा अड्किएको छ । दलहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि निणयार्थ पेश गरेका छैनन् । अनुमोदन नभएकोप्रति नेपालको ठूलो मध्येको एक दातृ निकाय अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या नभएर नेपालको पवित्र भूभाग भएको समेत बताए । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरलाई ‘समस्या’ लेखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भूमि फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट कुरा गर्न सुझाव दिए ।

ओलीले विगतका सबै अनियमितताको छानविन गर्न माग गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमिताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अलि अगाडिदेखि छानविन गर्नुस् है ।’

विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र एयरपोर्टमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गर्दै तिनका बारे पनि छानविन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।