मधेसमा शक्तिशाली बन्दै उपेन्द्र

काठमाडौं । ‘मधेसको समस्या’ विभेदको पहिचान र समाधान’ का लागि विभिन्न क्षेत्रका अगुवाको सहभागितामा २०५४ सालमा विराटनगरमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरम विभिन्न स्वरूप पार गर्दै अहिले मधेसको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक संगठन हुन पुगेको छ ।

फोरमले मधेसको आधारभूत समस्या समाधानका लागि २०५४ सालमा २२ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो भने २०६० साउन १० र ११ गते विराटनगरमा फोरमको पहिलो महाधिवेशन आयोजना भयो। महाधिवेशनबाट उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो।

फोरम आफ्नो झन्डा र ब्यानरसहित २०६२र६३ को जनआन्दोलनमा समेत आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो। जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद् पुनःस्थापना भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो तर मधेसको मुद्दा कहीँकतै सम्बोधन भएन। मधेसको माग जस्ताको त्यस्तै रह्यो। अन्तरिम संसद्मा मधेसी अनुहार भए पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायत विषय समावेश भएको थिएन, जसको विरोध गर्दै उपेन्द्र यादवले २०६३ माघ १ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाउँदै विद्रोह गरे।

आन्दोलनको रापतापले गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारलाई फोरमसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाइदियो। आन्दोलनले उठाएका आठमध्ये मधेस स्वायत्त राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो। मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भाग लिनुअघि सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको फोरम नेपाल एउटा पार्टीका रूपमा आयो। पार्टी दर्ता भएपछि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको फोरम प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिकतर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बनेको थियो।

धेरै बुद्धिजीवीले नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहँदा उपेन्द्र यादवको संघीयताप्रतिको अडान उस्तै छ, चट्टानी । उनको तर्क छ, भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता निर्विकल्प चाहिन्छ। संघीयताका संस्थापक भनेर चिनिएका उपेन्द्र यादव संघीयतालाई केवल भूगोल, आर्थिक विकास र व्ययभारसित मात्रै जोडेर गरिएका यी तर्कहरूको कुनै आधार नभएको अडान राख्छन्।

त्यसो त मधेस राजनीतिमा संघीयताको माग २०४६ सालदेखि कै हो। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले संघीयताको माग अघि सारेको राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल बताउँछन्। तर, यसको कुशल अवतरण उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा भएको बताउँछन्। यादवको नेतृत्वमा मधेसी राजनीतिले पनि छोटै भए पनि एउटा बाटो पूरा गरेको छ। उनको नेतृत्व मधेसी राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सफल भयो। संघीयता, समानुपातिक समावेशितासहित राज्य र राजनीतिमा मधेसीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने प्रकारको नयाँ संविधान। यसमा मधेसी राजनीतिले थोरै भए पनि सफलता प्राप्त गरेको छ। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा २०६३ र २०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिको उपलब्धिले एक प्रकारको जितको अनुभूति दिलाएको थियो।

२०६४ सालको संविधानसभामा ६०१ सदस्यमध्ये मधेसीको संख्या २१० पुग्यो अर्थात् ३४.९४ प्रतिशत। मधेसीको संख्या बढ्नुको पछाडि २०६४ सालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदा मधेसका जिल्लामा करिब ४८ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा २४० मध्ये ११६ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कायम गरियो । २०४८ सालपछि कायम रहँदै अएको ८८ सिटबाट ११६ सिट बढाइनुले मधेसीको संख्यात्मक सहभागिता बढेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको प्रतिनित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ६० प्रतिशत समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो ।

उपेन्द्र नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानसभामा चौथो ठूलो दलको शक्ति आर्जन गर्‍यो । उनको शक्ति कमजोर पार्न भाग्यनाथ गुप्ताले २०६४ भदौ १५ गते फोरम फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस गठन गरे। त्यसपछि त यादवलाई कमजोर पार्न फोरममा पहिरो जान सुरु भयो ।

अमर यादवले २०६५ चैत ७ गते विभाजन गरेर मधेस तराई फोरम गठन गरे। दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको सरकारमा जाने विषयमा विवाद भएपछि संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले २८ सभासद्को साथ लिएर २०६६ जेठमा पार्टी फुटाए । उनले अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीको साथमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे। सञ्जयकुमार साहले २०६७ पुस ६ गते मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरेका थिए। २०६८ माघ ६ गते उपेन्द्र झाले नागरिक रक्षा दल गठन गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।